सातारा - राज्यातील वाळू उपसा करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने यांत्रिक बोटी वापरास सक्त मनाई केली. त्यामुळे वाळू लिलाव रखडत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाने गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनातून (रॉयल्टी) दोन हजार ४०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्याला ८० कोटींचा भार पेलावा लागेल. वाळूशिवाय मुरूम, माती, दगड या अन्य गौण खनिजांच्या माध्यमातून शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान महसूलापुढे आहे. 

सातारा जिल्ह्याला गेल्या वर्षी १०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. ते पूर्ण करत जिल्ह्यातून २०३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. गेल्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रिया रखडल्या होत्या. अपवादात्मक वगळता यावर्षीही तशीच परिस्थिती कायम आहे. वाळू लिलावातून राज्याच्या तिजोरीत मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा मोठा आहे. मात्र, वाळू लिलाव होत नसल्याने राज्य शासनाने गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे उद्दिष्ट कमी आहे. राज्याने दोन हजार ४०० कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यास ८० कोटींचा, तर पुणे जिल्ह्यास राज्यात सर्वाधिक १६३ कोटींचा भार उचलावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ते तहसीलदार, नगरपालिका, नगरपंचायती, तसेच जिल्हा परिषदेला त्याचे उद्दिष्ट वितरित करण्यात आले आहे. या वसुलीचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाला पाठवावा लागणार आहे. 

शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या सक्त सूचना
जिल्ह्यात अवैध उत्खनन सुरू असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास आळा घालण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, दक्षता पथके नेमावीत, अशा सूचनाही महसूल विभागाने दिल्या आहेत. उद्दिष्टपूर्तीत महसूल विभागातील कोणता जिल्हा मागे पडत असल्यास तशी काळजी घ्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत गौण खनिजाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील, असा इशाराही शासनाने महसूल आयुक्‍तांना दिला आहे.