काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारचे पाऊल; कंपन्यांकडून ठशांसाठी मशिनही 

कऱ्हाड - दरवर्षी शासनाने कितीही लक्ष ठेवले तरीही खरीप व रब्बीच्या हंगामात खताचा काळाबाजार होतोच. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी शासनाने खत घेतल्यावर शेतकऱ्याला आधारकार्डची झेरॉक्‍स देवून मशिनवर अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार आहे. खतांचा काळाबाजार रोखून त्यांचा अवैधरित्या केला जाणारा साठाही थांबवण्यासाठी सरकारने शेतकरी हितासाठी हे पाऊल टाकले आहे. 

दरवर्षी पेरणीच्या हंगामात खतांची मागणी वाढते. अशावेळी शेतकऱ्यांना खतांची आवश्‍यकता असताना त्याची टंचाई आहे, असे दाखवून अनेकदा किंमत वाढवून खते विकणे, उपलब्ध असूनही ती न देणे, खते देताना लिंकिंग करणे आदी प्रकार होताना दिसतात. त्या विरोधात अनेकदा तक्रारी होतात. त्याचबरोबर खतांचा काही दलाल व काही व्यापाऱ्यांमार्फत साठाही केला जातो. त्यामुळे खतांचा साठा आणि विक्री व्यवस्था यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले गेले. मात्र, त्याला फारसे यश आले नाही.

त्यामुळे शासनाने आता त्यावर पूर्णतः अंकुश ठेवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण घेतले आहे. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यावर त्यांचे आधारकार्ड व मशिनवर अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार आहे. अंगठ्याचा ठसा आधारकार्डशी लिंक असल्याने नाव एकाचे आणि ठसा दुसऱ्याचा असाही प्रकार रोखण्यात यश येणार आहे. खतांचा काळाबाजार रोखून त्याचा अवैधरित्या केला जाणारा साठाही थांबवण्यासाठी सरकारने शेतकरी हितासाठी हे पाऊल टाकले आहे. त्या माध्यमातून शेतकरीही मोबाईल मॉनेटरिंग फर्टिलायझर सिस्टिमद्वारे आधार लिंकला जोडले जाणार आहेत. 

शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यावर त्यांचे मोबाईल मॉनेटरिंग फर्टिलायझर सिस्टिमद्वारे शेतकऱ्यांच्या अंगठ्याचा ठसा घेण्यासाठी खत कंपन्या विक्रेत्यांना मशिन देणार आहे. त्या मशिनवर अंगठ्याचा ठसा घेतल्यावर कोणत्या शेतकऱ्याने कोणत्या प्रकारचे, किती खत, कोणत्या ठिकाणी किती दराने खरेदी केले आहे, याची नोंद सकारकडे होणार आहे. त्याव्दारे शेतकऱ्यांकडून पेरणीच्या हंगामात खताची किती मागणी होते, याचीही माहिती संकलित होणार आहे.

खतांची मागणी व उपलब्ध खतांचा ताळमेळ बसून मागणीनुसार शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता व्हावी, यासाठी खत खरेदी केल्यावर परवानाधारक विक्रेत्याकडे शेतकऱ्याने आधारकार्ड व अंगठ्याचा ठसा देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे गैरप्रकार थांबून खतांची मागणी लक्षात येईल.
- भूपाल कांबळे, कृषी अधिकारी, कऱ्हाड