जयसिंगपूर - खासदार राजू शेट्टी यांनी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून ऊसदर आंदोलनाचा खेळखंडोबा केला आहे. आंदोलनाला शेतकऱ्यांचाच विरोध असल्याने काल (ता. १४) आंदोलन मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांमधील तडजोडीमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कारखान्यांनी ‘एफआरपी’मधील ८० टक्के रक्कम अदा करावी, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अजित नरदे यांनी पत्रकार बैठकीत केली.

नरदे म्हणाले, की एकरकमी ‘एफआरपी’साठी मुदत देऊन कारखान्यांचेच हित जपले. एकरकमी ‘एफआरपी’साठी साखर देण्याची कल्पनाही अव्ययहार्य आहे. यातून शेतकरी आणि कारखानदार दोघांचेही नुकसान होईल.

या मागणीला आमच्यासह शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. ८० टक्के रोख व २० टक्के नंतर हे सूत्र मान्य असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून लेखी अर्ज घेऊन त्यांचे पैसे बॅंकेत जमा करावेत. तसे झाल्यास ९९ टक्के शेतकरी ८० टक्के रक्कम स्वीकारतील, असा आमचा विश्‍वास आहे. केवळ निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जाते.

यावर्षी २० ऑक्‍टोबर २०१८ ऐवजी १० नोव्हेंबरपर्यंत गाळप हंगाम सुरू करण्यास विलंब झाला. सद्यस्थितीत कारखाने बंद करणे आत्मघातकी आहे. तरीही निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे पाऊल उचलले. याला आमचा आधीपासून विरोध होता. शेतकऱ्यांची साथ मिळत नसल्याने आंदोलन मागे घेतले, याचे आम्ही स्वागत करतो. आंदोलनामुळे तब्बल २५ दिवस वाया गेल्याने ‘स्वाभिमानी’ने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले, हे वास्तव आहे. कारखान्यांचा फायदा आणि शेतकऱ्यांचा तोटा असे कार्य संघटनेचे सुरू आहे. 

ऊस तुटून ७० दिवस झाले. शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. तेव्हा त्यांना ८० टक्के रक्कम स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य 
द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार बैठकीस संजय कोले, शीतल राजोबा, वसंतराव पिसे, मोहन परमणे, श्रेणिक नरदे उपस्थित होते.