अकोले - कर्जमाफीबाबत आकड्यांचा खेळ करून सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. फसवणूक करणाऱ्या घोषणांनी जनतेची दिशाभूल करीत आहे. संभाव्य लाभार्थींच्या जिल्हावार यादीतून सरकारची ही चालबाजी पुन्हा स्पष्ट झाली आहे. याचा शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने आज धिक्कार केला. सुकाणू समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की कर्जमाफीमध्ये 40 लाख शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. हा दावा दिशाभूल करणारा व फसवा असल्याचे सुकाणू समितीने तेव्हा म्हटले होते. कार्यालयाने कर्जमाफीसाठी 36 लाख 10 हजार 216 संभाव्य लाभार्थींची जिल्हावार यादी जाहीर केली आहे. लाभार्थींच्या संख्येतील गोंधळ पाहता सुकाणू समितीचे आक्षेप खरे ठरले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिशाभूल करणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे कर्जमाफीची घोषणा केली व जनतेची दिशाभूल केली. संभाव्य कर्जमाफी लाभार्थी याद्यांमध्ये मोठा गोंधळ आहे. कर्जमाफीसाठी मुंबईत 694 व मुंबई उपनगरांत 119 शेतकरी पात्र असल्याचे याद्यांमध्ये दाखविण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये पीककर्ज घेतलेले व शेती करणारे शेतकरी आहेत; ते संकटग्रस्त आहेत, असा त्याचा अर्थ निघतो. ही क्रूर चेष्टा आहे, असे डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे. जाहीर आकडेवारीनुसार वर्धा जिल्ह्यात एकही संभाव्य लाभार्थी नसल्याचे दाखविण्यात आले आहे. देशभरातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या जेथे होतात, त्या विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यात एकही गरजू शेतकरी नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसते, अशी टीका करून पत्रकात म्हटले आहे, की नगर व नाशिक जिल्हा बॅंकांची वसुली चांगली असतानाही येथे लाखो शेतकरी थकीत दाखविण्यात आले आहेत. कर्जमाफीच्या शर्ती व अटींमुळे प्रत्यक्षात या जिल्ह्यांतील गावांमध्ये बोटांवर मोजता येतील एवढेच पात्र होतील, अशी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ज्याचा हवाला दिला, त्या याद्या एवढ्या फसव्या असतील, तर मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही स्वाभाविकपणे फसवी असणार हे उघड आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घोषणेतून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, त्यामुळे शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करीत आहे. सुकाणू समिती राज्यव्यापी जनजागरण दौऱ्यात सरकारचा हा चेहरा जनतेसमोर उघड करेल, असेही डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे. |