कोल्हापूर - महापुराने बाधित झालेल्या पिकांवरील सर्वच कर्ज माफ करण्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला. या संदर्भात २३ ऑगस्टला काढलेल्या आदेशात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. शिवाय, त्यातील खरीप हंगामातील उल्लेखही काढून टाकण्यात आला आहे.

राज्यात जुलै व ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे आलेल्या महापुरात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही पिकेही हातातून गेली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने १९ ऑगस्टला पूरबाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुराचे पाणी घुसलेल्या शेतीवरील एक हेक्‍टरपर्यंतच कर्ज माफ करण्याचा, तर दोन हेक्‍टरपर्यंतच्या क्षेत्रातील पिकांना तिप्पट भरपाई देण्याचा आदेश काढला. हा आदेश काढताना त्यात खरीप हंगाम २०१९ मध्ये घेतलेलेच कर्ज माफ होईल, असे म्हटले होते. यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून टीका होऊ लागली. 

काही आमदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन पूरबाधित क्षेत्रातील पिकांवरील सर्व कर्ज माफ करावे, अशी मागणी लावून धरली होती. 

या मागणीचा विचार करून शासनाने आज दुसरा अध्यादेश काढून पूरबाधित क्षेत्रातील पिकांवर घेतलेले सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करण्याची दुरुस्ती केली. या निर्णयाने पूर्ण पीक वाया गेलेले; पण खरीप हंगामापूर्वी त्यावर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः ऊस, केळी, फळबागा यासाठी शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातच मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. यापूर्वीच्या अध्यादेशानुसार हे कर्ज माफ होणार नव्हते. शासनाच्या नव्या आदेशामुळे एक हेक्‍टरपर्यंतच्या क्षेत्रावरील बॅंकेच्या नियमानुसार घेतलेले सर्व कर्ज माफ होणार आहे.

खावटी कर्जाबाबत आज निर्णय शक्‍य
दरम्यान, ऊस व इतर रब्बी हंगामात कर्ज घेऊन उभ्या केलेल्या पिकांसाठी बॅंकांकडून मोठ्या प्रमाणात खावटी स्वरूपात कर्ज दिले जाते; पण शासनाच्या दोन्हीही आदेशात हे कर्ज माफ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा बॅंकांकडून हे कर्ज दिले जाते. हे कर्जही माफ करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या कर्जाचाही माफीत समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू असून, उद्या (ता. २८) यावर निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.