तासगाव - सन २००५ मध्ये शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या तालुक्‍यातील सुमारे १०० शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने अजून नियुक्‍तीपत्र दिले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्या शिक्षकांचे फेरप्रस्ताव घेऊन कायम नियुक्‍तीचे पत्र देण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे. 

आंधळं दळतंय..! असाच काहीसा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात सुरू असल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे. प्राथमिक शिक्षकांची माहिती ऑनलाईन सरल पोर्टलवर भरत असताना आणि यावर्षीपासून जिल्हा  बदली होणाऱ्या शिक्षकांसाठी कायम नियुक्‍तीपत्र अनिवार्य केल्यानंतर प्रकार उघडकीस आला आहे. शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे नेहमीच ‘कौतुक’ होत असते. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचा नवा कारनामा उघडकीस आला आहे. तालुक्‍यातील १०९ प्राथमिक शिक्षक २००५ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांत भरती झाले. 

२००८ पर्यंत शिक्षण सेवकपदावर काम केल्यानंतर मूळ वेतनश्रेणीही त्यांना देण्यात आली. त्यानंतर २०१२ मध्ये या १०९ शिक्षकांना कायम करण्याचा प्रस्ताव तासगाव पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे  पाठवला. मात्र १०९ पैकी १० ते १२ शिक्षकांना कायम नियुक्‍ती पत्र देण्यात आले. उर्वरित ९६-९७ शिक्षकांच्या कायम नियुक्‍तीच्या प्रस्तावांची साधी दखलही घेतली  गेली नाही. २०१२ पासून प्रकरण रखडले ते रखडलेच! 

आता सरल पोर्टलवर 
ऑनलाइन शाळा, शिक्षक विद्यार्थ्यांची माहिती भरत असताना शिक्षकांच्या कायम नियुक्‍तीची माहिती भरल्याशिवाय प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यात यावर्षीपासून जिल्ह्याबाहेर बदली झाली तर कायम नियुक्‍तीचे पत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आता पंचायत समिती 
शिक्षण विभागाकडे गडबड उडाली आहे. आता पहिल्या टप्प्यात तातडीने ज्यांना गरज आहे त्यांचे फेरप्रस्ताव पाठवून मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाच्या आंधळ्या कारभारामुळे बिचाऱ्या शिक्षकांची भंबेरी उडाली. आपल्याला  अद्याप कायम नियुक्‍त  का करण्यात आले नाही ? हा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. बिचारे शिक्षक शिक्षण विभागाला जाबही विचारू शकत नाहीत. 

काहींचेच प्रस्ताव मंजूर कसे ? 
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी २०१२ मध्ये प्रस्ताव मंजूर करून पाठवणे अपेक्षित होते. आता नव्याने प्रस्ताव पाठवून मंजुरी मिळेलही; मात्र पाठवलेल्या १०९ पैकी काही जणांचे का मंजूर झाले? पाठवलेल्या यादीतील पुढील नावे गहाळ कशी झाली? याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. शिक्षकांना नेहमीच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील बेफिकिरीचा अनुभव येतच असतो. काही शिक्षकांना निवृत्त झाले तरी त्यांना नियुक्‍तीपत्र नसल्याचे आता समोर येत आहे.