बेळगाव : शिक्षण खात्यातर्फे राज्यात १५ हजार शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र शिक्षण खात्याने जाहीर केलेल्या मुख्य अंतिम यादीबाबत कर्नाटकातील काही उमेदवारांनी आक्षेप नोंदवित उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

काही महिन्यांपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या कारणाने पुढे जात आहे. नोव्हेंबरमध्ये शिक्षण खात्याने भरतीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची तात्कालीक यादी जाहीर केली होती. याबाबत आक्षेप नोंदविण्याकरता सात दिवसांची मूदत दिली होती.

मात्र जाहीर केलेल्या यादीबाबत आक्षेप नोंदवित काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे भरती प्रक्रिया पुढे गेली होती. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने शिक्षण खात्याने तयार केलेली यादी रद्द करीत नव्याने यादी तयार करण्याची सूचना केली होती.

त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुनी यादी रद्द करीत शिक्षक भरतीसाठी नव्याने अंतिम यादी जाहीर केली होती. अंतिम यादी जाहीर झाल्यामुळे लवकरच कौन्सिलिंग प्रक्रिया पार पडून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. मात्र त्यापूर्वी काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षक भरतीच विलंब होण्याची शक्यता असून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास नव्या शैक्षणिक वर्षात कौन्सिलिंग प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात शिक्षकांच्या १५ हजार जागा भरती केल्या जाणार आहेत. यापैकी ५००० जागा कल्याण कर्नाटकात भरती केल्या जाणार आहेत. तरीही कल्याण कर्नाटकात भरतीसाठी जाहीर करण्यात आलेली यादी योग्य नसल्याचा आरोप काही उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याची पुन्हा अडचण झाली असून न्यायालय कोणता निर्णय देते यावर शिक्षक भरतीची प्रक्रिया लवकर पुर्ण होणार की विलंब होणार, हे निश्चित होणार आहे.