विविध विभागांकडून मागविली माहिती; 27 मार्चपूर्वी सादरीकरण
सातारा - जिल्हा परिषद निवडणुकीचा धुरळा शांत झाला असतानाच आता प्रशासकीय पातळीवर "बजेट' सादरीकरणाचे कामकाज सुरू झालेले आहे. विजेत्या उमेदवारांचा कार्यकाळ 21 मार्चपासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वीचे "बजेट' मंजुरीचे अधिकार शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प "सीईओं'ना मंजूर करावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांकडून जमा, खर्चाची, शिल्लक रकमेची माहिती मागविली आहे.

जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच पार पडली आले आहे. त्यामुळे मावळते पदाधिकारी, सदस्य पायउतार होणार असून, नवीन सदस्य, पदाधिकाऱ्यांचा कारभार 21 मार्चपासून सुरू होणार आहे. या दरम्यान जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. शासनाने हा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार "सीईओं'ना दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच पार पडली असून, आजपासून शासकीय अधिकारी, कर्मचारी दैनंदिन कामात जोडले गेले आहेत. अर्थसंकल्प 27 मार्चपर्यंत मंजूर करायचा आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वित्त व लेखा विभागामार्फत सर्व विभागप्रमुखांना अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून माहिती मागविली आहे. त्यामध्ये खर्च, जमा, शिल्लक रकमांची माहिती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

आठ दिवसांत ही माहिती एकत्रित करून त्याला कायद्याच्या नियमावलीत बसविण्याचे काम सीईओ डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विलास पाटील यांच्यामार्फत केले जाईल. गतवर्षी 25 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी उत्पन्न तसेच शिल्लक निधीमुळे त्यामध्ये एक ते दोन कोटींची वाढ होण्याचा अंदाज अर्थ विभागाचा आहे. अर्थसंकल्पात 20 टक्‍के समाजकल्याण विभाग, दहा टक्‍के महिला व बालकल्याण तर तीन टक्‍के निधी अपंग कल्याण विभागाला राखीव ठेवावा लागणार आहे. अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर नवीन पदाधिकारी, सदस्यांच्या सर्वसाधारण सभेत तो सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर सुधारित अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार नवीन सर्वसाधारण सभेला असणार आहे.

'सीईओं'चे लागणार कसब
जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या पदाधिकारी, सदस्यांमध्ये वर्षभर वादावादीची किनार लागली आहे. त्यातील तीन मावळते सभापती राष्ट्रवादीच्या विरोधात बसले आहेत. या पदाधिकाऱ्यांनी विकोपाला पोचलेला वाद अर्थसंकल्पानंतर धुमसू नये, यासाठी अर्थसंकल्प शासकीय अध्यादेश, जिल्हा परिषद अधिनियमनानुसार करताना "सीईओं'चे कसब पणाला लागणार आहे.