बेळगाव : बेळगावमधील औद्योगिक वसाहतीतून कोट्यवधींचा महसूल देऊनही येथील विकासाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले आहे. विकासासंबंधी अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. मात्र विकास झालेला नाही. निवडणुकीपूर्वी सर्व सुविधा मिळाल्या नसल्यास लोकसभा पोटनिवडणुकीवर बहिष्कार घालणार असल्याचा इशारा बेळगावातील उद्योजकांनी दिला आहे.

हेही वाचा - वय २६, दाखविले ६२ वर्षे ; अपात्रच बनले लाभार्थी -

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व बेळगावचे खासदार सुरेश अंगडी यांचे निधन झाल्यानंतर बेळगावची खासदारकीची जागा रिक्त झाली आहे. या जागेवर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक होण्याची शक्‍यता आहे. विकास नसल्याने या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेळगाव व आसपास आठ औद्योगिक वसाहती आहेत. यामध्ये मच्छे, उद्यमबाग, अनगोळ, डच आदी वसाहतींचा समावेश आहे. येथील वसाहत आणखी वाढत आहे.

येथील औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून राज्याला बंगळूरनंतर सर्वाधिक महसूल देणारी बेळगावची औद्योगिक वसाहत आहे. या ठिकाणी सुमारे ५० हजार कामगार, अभियंते, उद्योजक काम करतात. या ठिकाणी अंतराळ प्रयोगशाळेसाठी लागणारे साहित्य फौंड्री, ऑटोमोबाईल आदीसाठी लागणारे कच्चे आणि पक्के सुटे भाग बनवून दिले जातात. औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधा नाहीत.

हेही वाचा - स्टुडिओला लागलेल्या आगीत ५ लाखाचे नुकसान -

बेळगावच्या औद्योगिक वसाहतीत रस्ते, गटारी, पथदीप, पिण्याच्या पाण्याची सोय, सार्वजनिक स्वच्छतागृह आदींचा अभाव आहे. त्यामुळे येथे टॅंकरने पाणी मागावे लागते. त्यातच रस्त्याचीही मोठी दुर्दशा झालेली आहे. आमदार अभय पाटील यांनी सुविधा पुरविण्यासाठी ५६ कोटींचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे. याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अनेकवेळा संबंधित मंत्र्यांना निवेदने देऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे लोकसभा पोटनिवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला.

संपादन - स्नेहल कदम