राळेगणसिद्धी - सध्या देशात सुरू असलेल्या सी.बी.आय. संस्थेतील आरोप व पत्यारोपांचा विचार करता व देशातील भ्रष्टाचार थांबावयाचा असेल तर सी.बी.आय. सारखी महत्वाची तपास यंत्रणाही लोकपालच्या कक्षेत असणे गरजेचे आहे. सी.बी. आय. सारखी तपास करणारी यंत्रणा सरकारच्या ताब्यात असल्याने तिच्या कामात सत्ताधारी सरकारचा हस्तक्षेप होऊन तीची दुरूऊपयोग होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ती लोकपालच्या कक्षेत असावी असे मत जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

हजारे यांनी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, सध्या सी.बी. आय. सारख्या तपास यंत्रणेच्या प्रमुख अधिका-यांमध्ये वाद सुरू आहे. त्यांच्या बातम्या दररोज येत आहेत. एकमेकात आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. तसेच देशातील भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस वाढत आहे. तो परकीय आक्रमाना पेक्षाही भयानक आहे.  तो देशाला लागलेला एक महारोग आहे. ही बाब लोकशाहीच्या द्रुष्टीने चिंताजणक असून मोठी घातक आहे. देशातील जनता या संस्थकडे मोठ्या आशेने व चांगल्या नजरेने पहात आहे.  मात्र सध्या सुरू असलेल्या त्यांच्यातील अंतर्गत वादातून ती बदनाम होत आहे. 

देशातील प्रतेक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार  दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तो थांबविण्याचे मोठे आव्हाण देशासमोर ऊभे ठाकले आहे. मात्र देशात येणारे कोणतेही सरकार हे अव्हाण स्वीकारत नाही. देशातील भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी देशात एक सर्वेच्च स्वायत्त व सर्वकालीन व्याव्यस्था तयार करणे गरजेचे आहे. त्या साठी आम्ही देशात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त ची मागणी 2011 साली केली होती. या बाबत 2014 साली कायदाही झाला मात्र लोकपाल व लोकायुक्तांची नेमणुक अध्यापही झाली नाही. कारण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांना लोकपाल सारखी संस्था नको आहे. सध्याचे सरकार येऊन साडेचार वर्षे झाली तरीही त्यांनीही लोकपाल व लोकायुक्तांच्या नेमणुका केल्या नाहीत. अशा अवस्थेत देशातील भ्रष्टाचार कसा थांबणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

आम्ही ज्या वेळी लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन केले त्याच वेळी सी.बी.आय. सारखी महत्वाची स्वायत्त संस्था सरकारच्या नियंत्रणा ऐवजी लोकपालच्या नियंत्रणात असावी अशी मागणी केली होती. कारण तीचा सरकारकडून दुरूऊपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्वायत्त संस्थांच्या  कामात सरकारचा हस्तक्षेप होता कामा नये. सध्या  या संस्थेतील अधिका-यांच्या वादाचा विचार करता ही संस्था लोकपालच्या अखत्यारीत असती तर ही वेळ आली नसती. त्या साठी सी.बी.आय. व सी.वी.सी. सारख्या संस्थांवर लोकपाल चे नियंत्रण असावे असे आम्हाला वाटते. 

हजारे यांनी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, सरकारने लोकपालाची  नियुक्ती केली तर पुन्हा अशी वेळ देशात येणार नाही. व जर असा वाद निर्माण झालाच तर तो लोकपाल च्या कक्षेत जाऊन लोकपाल त्यांची सखोल चौकशी करूण मिटवणार आहेत. त्या साठी देशात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्ताची नितंत गरज असल्याचेही शेवटी हजारे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.