कोल्हापूर - जमीन संपादनाला येत असलेल्या अडथळ्यामुळे रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी मंजूर असलेला १५०० कोटींचा निधी आठ ते दहा दिवसात परत जाणार असल्याची माहिती महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, ‘‘रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी भूसंपादनामध्ये अडथळे येत आहेत. जिल्ह्यात विकासापेक्षा शेतीला महत्त्व दिले जाते. दरम्यान, शिये, भुयेसह इतर ठिकाणी जमीन हस्तांतरणाला अडथळे येत आहेत. लोक विरोध करत आहेत. त्यामुळे वेळेत भूसंपादन झाले नाही तर मंजूर निधी परत जाणार आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात निधी परत जाईल. पहिल्यांदा एक मार्ग होता. त्यानंतर तो बदलून मागितला. त्यानंतर दुसरे शेतकरी याला विरोध करू लागले आहेत.

दरम्यान, नागपूर ते मुंबई महामार्गासाठी पावणे तीन लाख शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या होत्या. रस्ते झाले त्यावेळी उर्वरित शेतीचे दर वाढले आहेत. दरम्यान, महामार्गासाठी घेतलेल्या शेतीचे पाचपट पैसे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना हे पैसे पिढ्यानी-पिढ्या पुरणार आहेत. त्यांच्या शिल्लक शेतीलाही चांगला महत्त्व आले आहे. हे कोल्हापुरातही वारंवार सांगितले आहे; पण विरोधच होत असेल तर आपण काहीही करू शकत नाही.’’

महामार्गाची पार्श्‍वभूमी
रत्नागिरी-नागपूर चौपदरी करण्यासाठी शाहूवाडी, पन्हाळा, करवीर हातकणंगले तालुक्‍यातील भूसंपादन केले जात आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनीही यामध्ये जात असल्याने विरोध होत आहे. रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग शहराजवळून न जाता कोल्हापूर सांगली रस्त्यांवरुन चोकाक, शिये असा बायपास काढला जाणार आहे. यामुळे, परिरसरातील शेतकऱ्यांची बागायती जमिनी, विहिरीचे हस्तांतरण करावे लागणार आहे.

असा आहे महामार्ग

•   रत्नागिरी, टिंक, पाली, कोल्हापूर, सांगली, सांगोला, सोलापूर, तुळजापूर, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, बुटीबोरी ते नागपूर एमआयडीसी.
•   महामार्गाची लांबी :  १०८० किलोमीटर
•   भूसंपादनासाठी मंजूर निधी : १५०० कोटी रुपये