सोलापूर : सध्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कडक निर्बंधांमुळे बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून वाळूचे लिलावच झालेले नाहीत. मात्र, वाळूअभावी अनेक शासकीय व खासगी कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता समुद्र किनारे असलेल्या देशांमधून वाळू आयात करण्याचे नियोजन केले असून मेअखेरपर्यंत त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 

वर्षानुवर्षे ठराविक वाळूचे ठेके निश्‍चित करायचे आणि त्याची अपसेट प्राईज ठरवून वाळूचे लिलाव करायचे, असे धोरण होते. परंतु, वाहत्या पाण्यातून वाळू काढू नये कारण त्यामध्ये जीव असतात, असे राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्बंध आहेत. त्यातच पुन्हा यंत्र वापरण्यास बंदी असल्याने मजुरांद्वारे वाळू उपसा करणे अशक्‍य आहे. मागील काही महिन्यांपासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूरसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये वाळूचे लिलावच झाले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसह पाटबंधारे विभाग आणि खासगी बांधकामांची कामे रखडलेली आहेत. अवैध वाळू उपसा रोखण्याकरिता संबंधित वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारला जात असून वाळू असलेल्या ठिकाणी खासगी सेक्‍युरिटी नियुक्‍त करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पतून निघणारा ऍश अथवा दगडापासून बनणारा क्रश हा वाळूला पर्याय आहे परंतु, तोही कमी पडेल म्हणून वाळू परदेशातून आयात करण्याचे नियोजन केल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोणताही निर्णय घेताना हयगय करून चालत नाही. अन्यथा लोक माहिती अधिकार अथवा जनहित याचिका दाखल करतात. त्यासाठी सरकार विचारपूर्वक निर्णय घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मलेशियातून वाळू आयात करणार 
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा सरकारने मलेशिया सरकारबरोबर वाळू आयात करण्यासंबंधीचा करार केला आहे. मलेशियासह अन्य दोन देशांबरोबर आपली बोलणी सुरू असून महाराष्ट्र सरकारही त्या देशातून पॅकबंद सिमेंट पिशव्यांद्वारे वाळू आयात करणार आहे. तसेच गडचिरोलीमध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपलब्ध असून ती वाळू रेल्वेद्वारे महाराष्ट्रात आणण्याचे नियोजन आहे. 
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री