कोडोली -‘‘शेतकऱ्याला उसाचा पुरेपूर मोबदला मिळावा, यासाठी साखरेचा विक्री दर प्रतिक्विंटल २९०० वरून ३१०० रुपये करावा, यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करणार आहे,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. कोडोली (ता. पन्हाळा) येथे झालेल्या शेतकरी कष्टकरी परिषदेत ते बोलत होते. 

‘‘शेतकऱ्यांना ऊस दरासाठी आंदोलन करावे लागू नये, यासाठी यावर्षी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये असा भाव द्या,’’ अशी मागणी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली. एफआरपीच्या मागणीसाठी १२ ठराव परिषदेत करण्यात आले. या ठरावांचा पाठपुरावा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

माझ्याकडे सहकार खात्याचा कारभार होता, तेव्हा साखरेचा दर १९०० रुपये होता. एफआरपी देण्यातही अडचण होती. त्यावेळी केंद्राने २४०० कोटींचे पॅकेज दिले. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणारे सरकार आहे. मात्र काही लोकांची दुकाने बंद झाली आहेत. हिंसाचार, जाळपोळ करणाऱ्यांना गेल्या चार वर्षात संधी मिळालेली नाही. गोळी सोडा; लाठीमारही झाला नाही. ऊस उत्पादकांना न्याय मिळाल्याने काहींची दुकाने बंद झाली. त्यामुळे त्यांचा तोल जात आहे.
-चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

श्री. खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार सुजित मिणचेकर, शिराळ्याचे आमदार शिवाजीराव नाईक, नाना महाडिक, हिंदूराव शेळके, माजी आमदार दिनकर पाटील, मकरंद देशपांडे, माजी आमदार भगवान साळुंखे, पृथ्वीराज देशमुख, अरुण इंगवले, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे (नांदेड), प्रवक्ते अच्युत माने, सरपंच कृष्णात पाटील, दि. बा. पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘गेल्या चार वर्षांत ऊस दरासाठी राज्यात एकही आंदोलन झाले नाही. कारण हे शेतकऱ्यांचे भावना समजून घेणारे राज्य आहे. आंदोलनापूर्वीच त्याचे निर्णय सरकार घेत आहे. शेतकरी, कारखाने अडचणीत होते, तेव्हा तेव्हा सरकारने मदत केली. यावर्षीही ऊस दरासाठी आंदोलनांची गरज नाही; पण निवडणुका असल्यामुळे आंदोलन उभा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याकडे लक्ष न देता सदाभाऊ तुम्ही काम करीत रहा. हा शेतकरी, कष्टकरी सुज्ञ आहे, तो आपल्या पाठीशी राहील.’’

ते म्हणाले, ‘‘सामान्य माणूस, कष्टकरी आणि सरकार यामध्ये सेतूचे काम सदाभाऊ करीत आहेत. म्हणूनच या परिषदेला मी आलो. पूर्वी ऊस दरासाठी ठराव करायचे, पण त्या ठरावांकडे कोणी पाहायचे नाही. ही पहिली परिषद आहे, ज्यात तुमचे ठराव ऐकण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. हे सरकार संवेदनशील आहे. सरकार ठरावांना प्रतिसाद देईल. ठरावात दुष्काळाचा मुद्दा आहे. सध्या सरकारने राज्यातील १८० तालुके दुष्काळी जाहीर केले आहेत. पूर्वीचे सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास घाबरत होते. दुष्काळाऐवजी ते टंचाईसदृश म्हणत होते. मात्र आम्ही धाडस केले आहे.’’ 

ते म्हणाले, ‘‘खऱ्या अर्थाने केंद्र शासनाची टीम आल्यानंतर थेट विम्याची मदत करण्याचे काम आम्ही करू. गेल्या सरकारने १५ वर्षात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून सात हजार कोटी दिले. आम्ही फक्‍त चार वर्षांत २२ हजार कोटींची मदत शेतकऱ्यांना दिली. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल २००५ मध्ये सादर झाला. तो २०१४ पर्यंत दिल्लीत धूळ खात पडला होता. या काळात कोणाचे राज्य होते? कोण केंद्रीय कृषी मंत्री होते? जाणता राजा शरद पवार कृषिमंत्री होते; मग त्या काळात का नाही निर्णय घेतला? स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला त्यांचे नाव आहे नरेंद्र मोदी.’’ 

राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यावर ऊस कारखानदारी मोडून काढणार, अशी चर्चा सुरू केली; पण चार वर्षांत एफआरपीसाठी एकावरही आंदोलनाची वेळ आली नाही. कर्नाटक, उत्तर प्रदेशात एफआरपी बाकी आहे. राज्यात मात्र १२० कोटी बाकी आहे. ९९ टक्के पैसे शेतकऱ्यांना दिले आहेत. उर्वरित रक्‍कमही वसूल केल्याशिवाय सरकार शांत बसणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘‘मंत्रिपदाची हवा माझ्या डोक्‍यात गेलेली नाही; मात्र पाच-सहा महिन्यांनंतर काहींच्या पोटात दुखू लागले. स्वत:ची खासदारकी टिकली पाहिजे म्हणून अनेक आरोप केले गेले. मात्र हे काय करत आहेत? १४०० रुपये भाव देणारी माणसं यांना चांगली वाटू लागली आहेत. पंढरपूर ते बारामती ज्यांच्या विरोधात आंदोलन केले, त्यांच्याशी यांनी जुळवून घेतले आहे. आता तुम्ही मावळसह अन्य ठिकाणी बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांना परत आणून देणार आहात काय?’’
‘‘गेल्यावर्षी २६१२ रुपये दर मिळाला. आता तो दहा टक्‍के उताऱ्याला २७५० रुपये मिळणार आहे. बारा उताऱ्याला ३२०० तर तेरा रिकव्हरीला ३५७५ मिळणार आहे. यातून ओढणी- तोडणी वजा जाता एफआरपी अधिक दोनशे रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी खोत यांनी केली. एफआरपी वाढल्यानेच दरवाढ मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राजू शेट्टींवर टीका करताना आमदार सुरेश हाळवणकर, म्हणाले, ‘‘शिरोळमध्ये निवडणुकीत दुर्योधन, दुःशासन एका जागी होते. लोकसभेला सर्वजण एकत्रित पाठीमागे रहावे आणि खासदारकी अबाधित रहावी, म्हणून केवळ एका जागेवर त्यांनी निवडणूक लढवली. म्हणजेच कार्यकर्त्यांनी केवळ यांच्याच मागे फिरायचे. शेट्टी, कमळ हटविण्याची ताकद तुमच्यात नाही. तुम्ही दिशाभूल करीत आहात.’’

आमदार शिवाजीराव नाईक म्हणाले, ‘‘लोकांची दिशाभूल करण्याची वक्तव्ये केली जात आहेत. त्याला सडेतोड उत्तर या परिषदेतून मिळाले आहे. शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती सांगण्याचे काम सदाभाऊ खोत यांनी केले आहे. सरकारची भूमिका त्यांनी पटवून दिली आहे.’’ प्रदेशाध्यक्ष प्रिया पाटील यांचे भाषण झाले.

कष्टकरी परिषदेतील ठराव

•  दुष्काळ जाहीर होईल तेथे जलयुक्त शिवार योजनेची कामे नव्याने सुरू करावीत.
•  जनावरांना चारा आणि पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध करून द्या
•  कर्ज वसुली, वीज बिल वसुली तसेच शासकीय कर आकारणी थांबवावी
•  विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे
•  दुष्काळ जाहीर होणाऱ्या भागातील जनतेला अल्प दरात धान्य द्यावे
•  शेतीसाठी दिवसा वीज देण्यात यावी
•  मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर शेत-पाणंद रस्ते अभियान राबवावे
•  मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम 
• समाजास आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा
•  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी लागू करावी
•  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये शेतकरी ऊस कालावधीनुसार कर्ज उचल करत असल्यामुळे १ मार्च २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत बदल केल्यास उचल केलेल्या व मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे
•  शेतकरी, ऊसतोडणी कामगार, मजूर यांना रोजगार हमी योजनेत सामावून घ्यावे
•  एफआरपी एकरकमी मिळावी. साखरेचा दर २९०० वरून ३२०० रुपये करण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी. 
•  शेतकऱ्यांना एफआरपी अधिक २०० रुपये दर देण्यात यावा