कऱ्हाड - अंगणवाडीची कार्यवाहीही डिजिटल करण्यासाठी तेथे येणाऱ्या बालकांचेही आधार कार्ड काढण्यासाठी सरकारने सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक त्या साधन- सुविधांची गैरसोय होती. त्यामुळे बालकांच्या आधार नोंदणीचे काम पूर्ण होण्यासाठी अडचणी येत होत्या. त्याची दखल घेऊन शासनाने आता आधार नोंदणीसाठी नियुक्त केलेल्या अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना इंटरनेट सुविधेसह टॅब देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याद्वारे आता बालकांच्या १०० टक्के आधार नोंदणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यात सुरू असणाऱ्या अंगणवाडीतील मुलांची आधार नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, त्यामध्ये फारशी प्रगती होताना दिसत नाही. त्याला ग्रामीण भागात असणाऱ्या गैरसोयी हेही एक कारण आहे. अनेक ठिकाणी संबंधित नोंदणीची यंत्रणाच नाही. अनेक ठिकाणी इंटरनेटला रेंज नाही. त्यामुळे नोंदणी न होण्याला या ना अशा अनेक प्रकारची कारणे होती. परिणामी नोंदणीची टक्केवारी वाढत नव्हती.

त्यातच शासनानेही आता अंगणवाडीचे सर्व व्यवहार डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता संबंधित अंगणवाडीतील सर्व मुलांची आधार नोंदणी अत्यावश्‍यक झाली आहे, तरच संबंधित बालकांना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत असणारे लाभ मिळणार आहेत.

त्यामुळे बालकांचे १०० टक्के आधार नोंदणी लहान वयातच व्हावी यासाठी शासनाने बाल आधार नोंदणीचे काम करण्यासाठी मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. या सेविकांवर बालकांचे आधार कार्ड काढण्याची जबाबदारीही देण्यात आली होती. मात्र, त्यांना आवश्‍यक साधनांची अडचण होती. त्याचा विचार करून शासनाने आता आधार नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊन एकही बालक बालविकास सेवा प्रकल्पाच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षक यांना इंटरनेट सुविधेसह टॅब देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.

मोबाईल टॅबलेटद्वारे कशी नोंदणी करावी, याचे प्रशिक्षण संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्याद्वारे आता राज्यातील सर्व बालकांची आधार नोंदणी करण्यात येणार असून, आधार नोंदणीचा आकडा १०० टक्के गाठण्यासाठीही पाऊल टाकण्यात येणार आहे.

कोणतेही मोबाईल कार्ड घेण्याची मुभा 
अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या इंटरनेट सुविधायुक्त टॅबला ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी रेंजची अडचण असते. त्यामुळे हे आधार नोंदणीचे काम थांबू नये यासाठी ज्या भागात ज्या मोबाईल कंपनीच्या कार्डला रेंज असते ते कार्ड घेण्याची मुभा संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळेही आता नोंदणीचा आकडा वाढेल, अशी चिन्हे आहेत.