सोलापूर : सोलापूर जिल्हा हा रब्बीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, मागील काही वर्षांतील पेरणीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता जिल्ह्याची रब्बीची ओळख पुसण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात मागील दोन-तीन वर्षापासून खरीपाच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. 

गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात सोलापूर जिल्ह्याची ओळख ही रब्बीचा जिल्हा म्हणून केली जाते. कृषी विभागाने रब्बी हंगामासाठी सरासरी सहा लाख 86 हजार हेक्‍टर क्षेत्र निर्धारीत केले आहे. तर खरीप हंगामासाठी 79 हजार हेक्‍टर क्षेत्र निर्धारीत केले आहे. 2016 व 2017 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात खरीपाच्या पेऱ्यामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने तूर, सोयाबीन, मूग, उडीद यांचा समावेश आहे. खरीप हंगामासाठी तुरीची सरासरी पेरणी 25 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर निर्धारीत केली आहे. मात्र, मागील एक-दोन वर्षात तुरीची पेरणी एक लाख हेक्‍टरच्याही पुढे गेल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते. तीच परिस्थिती सोयाबीन या पिकाचीही आहे. सोयाबीनसाठी सरासरी 30 हजार हेक्‍टर क्षेत्र निर्धारीत केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या पिकाची 40 ते 47 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणी झाल्याचे दिसून येते. अक्कलकोट, उत्तर सोलापूर, बार्शी व दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील काही भाग याठिकाणी खरीपाचे क्षेत्र प्रामुख्याने वाढलेले दिसून येते. खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 79 हजार हेक्‍टर असले तरी प्रत्यक्षात तीन लाखाच्या पुढे पेरणी झाली आहे. एकीकडे खरिपाच्या पेरणीचे क्षेत्र वाढत असताना रब्बीच्या पेरणीच्या क्षेत्रामध्ये तेवढ्याच प्रमाणात घट होताना दिसून येते. 

उत्पादकता वाढविण्यात यश 

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामामध्ये तूर, सोयाबीन या पिकांची उत्पादकता वाढविण्यात यश आले आहे. मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत तुरीची उत्पादकता प्रति हेक्‍टरी 2.6 क्विंटलने तर सोयाबीनची उत्पादकता मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत 3.5 क्विंटल प्रति हेक्‍टरी वाढल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. केवळ खरीपाच्या सरासरी क्षेत्रामध्येच वाढ होत नाही तर पिकाच्या उत्पादकतेमध्येही वाढ करण्यात शेतकऱ्यांना यश आले आहे.

हमीभावाची अंमलबजावणी महत्वाची

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, वाणांचा वापर करुन शेतकऱ्यांनी पिकाची उत्पादकता वाढविली आहे. मात्र, त्या तुलनेत पिकाला हमीभाव मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणीमुळे तो हमीभावाची वाट न पाहता मिळेल त्या भावाने आपला माल विकून मोकळा होतो. याबाबत शासनाने कायदेही केले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. हमीभावाची प्रभावीपणे अमंलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांनी वाढवलेली उत्पादकता त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.