सांगली - शेतकरी, शेतमजूर गंभीर समस्यांच्या गर्तेत आहेत. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी, शेतीमाल निर्यातबंदी उठवावी, यासह मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना व प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे 11 ते 21 एप्रिल काळात "शेतकरी आसूड यात्रा सीएम टू पीएम' काढण्यात येणार आहे. त्याची सुरवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर येथील घरापासून होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वडनगर (गुजरात) येथे सांगता होणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

ते म्हणाले, ""दहा दिवसांची यात्रा 24 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. आमदार बच्चू कडू सहभागी होत आहेत. शंभर कार्यकर्ते कायम तर प्रत्येक जिल्ह्यातील 200 ते 300 कार्यकर्ते सहभागी होतील. संपूर्ण कर्जमाफीसह शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, रेडी रेकनरनुसार कर्ज द्या, विधवा, दिव्यांगांना महिना 500 रुपये मानधन द्या, पेरणी ते काढणीपर्यंची कामे "मनरेगा'तून करावी, प्रधानमंत्री घरकुलासाठी ग्रामीण-शहरी भेदभाव न करता 3.50 लाख रुपये अनुदान द्या, गॅस अनुदानाप्रमाणे साखर, तांदूळ, खाद्यतेलाचे अनुदान द्यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. जनतेने सरकार बदललं मात्र मोदी यांच्याकडूनही नेहरू यांच्या धोरणांचीच अंमलबजावणी सुरू आहे. सरकार बदलल, आता धोरण बदलण्याची गरज आहे.'' 

आज झालेल्या बैठकीस महादेव कोरे, वंदना माळी, अशोक माने आदी यात्रेच्या तयारीसाठी प्रमुख उपस्थित होते. 

विरोधकांच्या मतावर संघर्ष यात्रेचा डोळा 

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ""राज्यात भाजप सरकारविरोधात कर्जमाफीसाठी शिवसेनेसह विरोधक एकवटलेत. त्यांचे हे प्रेम बेगडी आहे. त्यांना शेतकऱ्यांचा पुळका होताच तर कर्जमाफीचा ठराव मांडून तो मंजूर झाला असता किंवा फडणवीस सरकार घरी गेले असते.'' 

साखरेला 1000 रुपये द्या 

ते म्हणाले, ""गुजरातमधील गणदेवी कारखान्याने टनाला 4400 रुपये दर दिला. सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनाही हा दर देणे शक्‍य आहे. पहिली उचल 2700 ते 3000 दर मिळाला. आणखी 1000 रुपये दर देण्याची गरज आहे.'' 

वसंतदादा कारखाना मोडीत काढणे हिताचे... 

श्री. पाटील म्हणाले, ""वसंतदादा कारखाना मोडीत काढणे यातच शेतकऱ्यांचे हित आहे. भाडेतत्त्वावर देणे हा तोडगाच होऊ शकत नाही. कारखान्याला ऊस घालून प्रतिटन 300 तोटा सहन करण्यापेक्षा 10 भागभांडवल बुडले तरी हरकत नाही. किमान दुसऱ्या कारखान्याला ऊस घालता येईल.''