सोलापूर : सत्ता नसतानाही मतदारसंघाच्या विकासासह विविध प्रश्‍न सोडविण्याचा ध्यास आमदार प्रणिती शिंदे यांनी गेल्या चार वर्षांत घेतला. 

शहर-जिल्ह्यासह परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अभ्यासकेंद्र सोलापुरात उभारणे, तसेच मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरातील बांधकाम बंदी उठविण्याचा प्रश्‍न मार्गी लावला. राज्यातील पहिले रिक्षा भवन उभारण्याचा संकल्प त्यांनी पूर्ण केला आहे. 

मतदारसंघातील प्रश्‍न सोडविण्याबरोबरच विडी कामगार व विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही त्यांनी भर दिला. विशेषतः शिष्यवृत्तीच्या प्रश्‍नामध्ये त्यांनी अग्रेसर भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी प्रश्‍न सोडवून घेतले. एकूणच सत्ता नसतानाही कामे करून घेण्यात आमदार शिंदे यांना मुबलक प्रमाणात यश आले असे म्हणता येईल. 

प्लस पॉइंट 
- कारागृह परिसर बांधकाम प्रश्‍न धसास लावला 
- कुष्ठरुग्णांसाठी घरकूल योजनेला दिले बळ 
- कॅन्सर डिटेक्‍ट यंत्र स्वखर्चातून उपलब्ध केले 
- यंत्रमाग व विडी कामगारांसाठी कल्याण मंडळाची स्थापना 

मायनस पॉइंट 
- मतदारसंघात पुरेसा वेळ देण्यात अडचण 
- परिणामांची चर्चा न करता वादग्रस्त वक्तव्य करणे 
- महापालिकेच्या कारभारावर अपेक्षित नियंत्रण नाही 
- कॉंग्रेसमधून नेते "आऊट' होण्यामागे "हात' असल्याची चर्चा 

राज्य शासनाच्या चार वर्षांतील कारभाराबाबत पूर्णतः असमाधानी आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या एकाही वचनाची पूर्तता फडणवीस सरकारकडून झाली नाही. लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचेच काम करून त्यांनी लोकशाहीची हत्या केली आहे. त्यांनी दिलेली आश्‍वासने त्यांच्यावर "बूमरॅंग' झाली आहेत. त्याचा फटका निश्‍चित त्यांना बसेल. 
- प्रणिती शिंदे, आमदार, सोलापूर शहर मध्य