कऱ्हाड - जे आयुष्यभर दुसऱ्यांची घरे बांधतात आणि स्वतः मात्र मोडक्‍या तोडक्‍या छप्परवजा घरात राहतात, अशा ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना स्वतःची घरे असावीत यासाठी बांधकाम कामगारांना शासन २५९ चौरस फुटांचे घर बांधकाम करण्यासाठी दीड लाख रुपयांचे अनुदान देणार आहे. ज्या कामगारांनी कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केली आहे, अशा कामगारांना घरे बांधण्यासाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता कामगारांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.  

ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगार हे आयुष्यभर दुसऱ्यांची घरे बांधतात. मात्र, त्यांना राहण्यासाठी चांगली घरे नसतात. ते मोडक्‍या, कुडामेडाच्या घरात राहत असल्याचे शासनाने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे. त्याचा विचार करून शासनाने आता इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना घरांच्या बांधकामासाठी किंवा कच्चा घराचे पक्‍क्‍या घरात रूपांतर करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित कामगारांना दीड लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कामगाराची कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी असणे आवश्‍यक आहे. संबंधित कामगाराने त्या मंडळाकडे अर्ज केल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्याच्या खात्यावर संबंधित अनुदान टप्प्याटप्प्याने जमा करण्यात येणार आहे. संबंधित कामगाराला स्वतःच्या जागेत नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा कच्चा घराचे पक्‍क्‍या घरात रूपांतर करण्यासाठी हे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. त्याअंतर्गत त्याने २६९ चौरस मीटरचे बांधकाम करणे आवश्‍यक धरण्यात आले आहे. त्यापुढे तो स्वखर्चाने कितीही बांधकाम करू शकतो, अशीही मुभा त्याला देण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित कामगारांच्या किंवा त्याच्या पत्नीच्या नावे जागा असावी, त्याने यापूर्वी गृहबांधणीच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, संबंधित कामगारांच्या नावे पक्के घर नसावे यांसह अन्य काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरावर अप्पर कामगार आयुक्त किंवा कामगार उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी निवड समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांच्याव्दारे याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

आणखी ३० हजारांचे अनुदान 
ज्या कामगाराने कल्याणकारी मंडळाकडे अर्ज केला आहे आणि त्याला घरकुल मंजूर झाले आहे, अशा संबंधित कामगाराने स्वतःच्या घरासाठी रोजगार हमी योजनेतून कार्यवाही केल्यास १८ हजार आणि स्वच्छ भारत अभियानाव्दारे घरामध्ये शौचालयाच्या बांधण्यासाठी १२ हजार असे ३० हजारांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.