तासगाव - जैववैद्यकीय कचरा ‘बायोवेस्ट’च्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार झाले आहे. ‘प्रदूषण नियंत्रण’चा धाक दाखवत तयार झालेली ‘साखळी’ दरमहा लाखोंची माया गोळा करताना दिसत आहे. जैववैद्यकीय कचरा नष्ट करण्यासाठी सुरू केलेली यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. डॉक्‍टरांची आर्थिक आणि मानसिक कुचंबणा होताना दिसते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका यात संशयास्पद आहे. 

सामाजिक आरोग्य डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने ज्या त्या जिल्ह्यात प्रदूषण नियंत्रणच्या अखत्यारित दवाखान्यात तयार होणारा जैव कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पद्धतशीर गैरफायदा  घेणारी साखळीच तयार झाली. 

कित्येक वर्षे पैसे गोळा करून प्रमाणपत्रे देण्याचा हा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे. म्हैसाळ प्रकरणामुळे सर्वत्र दवाखाने, हॉस्पिटलच्या तपासण्या सुरू झाल्यानंतर प्रदूषण मंडळाच्या प्रमाणपत्राच्या सक्‍तीमुळे हा सारा प्रकार उघडकीस आला. त्यात युनायटेड बीएएमएस डॉक्‍टर्स संघटनेने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. त्यामुळे प्रकरणाला वाचा फुटली.

वास्तविक प्रदूषण नियंत्रणवर जैव वैद्यकीय कचऱ्याची जबाबदारी आहे. हा विभाग काय करतो. 

डॉक्‍टरांकडून कचरा गोळा करण्याची शहानिशा केली जात नाही काय? एजन्सीजकडून योग्य काम केले जात नसल्यास काय कारवाई होते. याची उत्तरे प्रदूषण नियंत्रणकडून अपेक्षित आहेत.

मानवी शरीराला अपायकारक असलेल्या बायोमेडिकल वेस्टबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बोटचेप्या भूमिकेची चर्चा वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू आहे. यात होणारा भ्रष्टाचार थांबवून डॉक्‍टरांची मानसिक आणि आर्थिक जाचातून मुक्‍तता करावी, अशी मागणी होत आहे.

गोळा केलेले पैसे जातात कुठे?
दरमहा ३०० रुपयांपासून तीन हजारपर्यंत हॉस्पिटलमधील बेडच्या संख्येवर कचरा गोळा करण्याच्या नावाखाली पैसे गोळा केले जातात. हे पैसे जातात कोठे ? तयार होणाऱ्या बायोमेडिकल वेस्टचे काय केले जाते? हा संशोधनाचा विषय ठरला. खासगी डॉक्‍टरांसाठी प्रदूषण मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. मग ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रातील कचरा कोठे जातो? त्यांच्यासाठी काय नियम आहेत ? याबाबत आनंदी आनंद आहे.

त्रास आर्थिक, मानसिक
जिल्ह्यातील डॉक्‍टर आणि दवाखाने, हॉस्पिटलची संख्या विचारात घेता दरमहा कित्येक लाख रुपये कचरा नष्ट करण्यासाठी गोळा होतात. तीन वर्षांचे पैसे एकदम घेतले जातात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवण्याची धमकी डॉक्‍टरांना दिली जाते. आर्थिक भुर्दंडाबरोबर मानसिक त्रासही सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.