चंदगड : दोन वर्षापूर्वी राज्य शासनाने सहकार खात्यांतर्गत अनेक बदल सुचवले होते. त्यापैकी सहकारी संस्थेतून कर्ज घेताना घर किंवा घरटाण उतारा तारण म्हणून वापरता येणार नाही, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागात सहकारी बॅंका, पतसंस्थांच्या कर्ज व्यवहारावर विपरीत परिणाम झाला. महाविकास आघाडीच्या शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी सहकार खात्यातील यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. 

ग्रामीण भागात विशेषत: शेती कसणाऱ्या लोकांना बॅंका किंवा पतसंस्थातून कर्ज उचल करताना तारण म्हणून एकमेव सहज उपलब्ध मार्ग म्हणून घर किंवा घरटाण मालमत्तेचा पर्याय असतो. मुळातच ग्राहकावर विश्‍वास ठेवून संस्थातून कर्जाचे व्यवहार केले जातात. तारण घेतलेले घर किंवा घरटाण हा केवळ सोपस्कार असतो. आत्तापर्यंत ज्या कर्जदारांना अशा तारणावर कर्ज दिली त्यांच्याकडून कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. उलट वेळेवर कर्ज परतफेड करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा पर्याय कर्जदार व संस्था या दोघांसाठी अत्यंत सोयीचा ठरला होता.

ग्रामीण भागातील सहकारी बॅंका व संस्थांचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात विस्तारले होते. परंतु दोन वर्षांपूर्वी शासनाने घरटाण तारण कर्ज देण्यास विरोध दर्शवला. त्यामुळे बॅंका व पतसंस्थांचे कर्ज व्यवहारावर घटले आहेत. नोकरदार किंवा व्यावसायिक लोकांना शासकीय बॅंकातून सहजपणे कर्जाचा पुरवठा उपलब्ध होतो. परंतु जे बेरोजगार आहेत, शेतकरी आहेत त्यांना मात्र कर्ज तारण म्हणून इतर मालमत्ता नसल्याने घर हाच एक पर्याय असतो.

नव्या नियमांत त्याला बंधन घालण्यात आल्याने अशा ग्राहकांची अडचण झाली आहे. पाच लाखाचे घर आहे परंतु त्यावर 50 हजारांचे कर्ज उपलब्ध होत नाही अशी स्थिती आहे. कष्ट करण्याची तयारी कर्ज परतफेड करण्याची हमी याबाबत संचालक मंडळाला विश्‍वास असताना सुद्धा केवळ नियमाच्या कोलदांडा यामुळे त्यांनाही अशा ग्राहकांना कर्ज देताना अडचण येत आहे. अत्यंत निकडीच्या समयी कर्ज कसे उपलब्ध करायचे असा प्रश्‍न या ग्राहकांना पडला आहे. शिवाय समाजामध्ये आमची पत नाही का असा प्रश्‍न त्यांच्याकडून विचारला जात आहे. 

गांभीर्य समजून सांगणार 
राज्य शासनामध्ये आता महाविकास आघाडीची सत्ता आहे त्यांनी हा निर्णय बदलून घरटाण तारण कर्जाला मान्यता द्यावी, यासाठी सहकार खात्यातील तज्ज्ञ यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रश्‍नाचे गांभीर्य समजून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.