सोलापूर : महापालिकेच्या आरक्षित जागांवर 2004 ते 2014 या कालावधीत किती बांधकामांना परवानगी दिली आहे त्याचा अहवाल 15 दिवसांत देण्याचा आदेश आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिला आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि इतरांनी आरक्षित जागेवर केलेल्या बांधकामामुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाच्या पार्श्‍वभूमीवर अहवाल देण्यास सांगितले आहे. 

या कालावधीत किती बांधकामांना परवानगी दिली याबरोबरच हे परवाने कोणी दिले याचीही माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आरक्षित जागेवरील बांधकाम परवानगी तपासल्यानंतर आणखी काही प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्‍यता आहे. गैरप्रकाराचे प्रमाण फार कमी असेल असा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी, नेमके चित्र हे अहवाल तयार झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. जागेवर कोणते आरक्षण आहे आणि प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी काय झाले आहे, बांधकाम परवानगी दिलेल्या जागेवर आरक्षणात सुचविल्याप्रमाणेच विकास झाला आहे का, आरक्षण एक आणि बांधकाम वेगळे असे काही झाले आहे का, आरक्षित जागा खासगी लोकांना दिल्या आहेत का, दिल्या असतील तर त्या कशा पद्धतीने दिल्या याचीही कारणमीमांसा अहवालात केली जाणार आहे. 

अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर बांधकाम केल्याप्रकरणी सहकारमंत्री श्री. देशमुख व इतर नऊजण चर्चेत आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आणि राज्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे. ते काय निर्णय देतात त्यावर या बांधकामांचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी कशी घेतली, असा आक्षेप या प्रकरणातील याचिकाकर्ते महेश चव्हाण यांनी घेतला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्तांनी अहवाल देण्यास सांगितल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. 

आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार कोणकोणत्या विभागांनी आरक्षित जागेवर बांधकामाचे प्रस्ताव दिले होते त्याची माहिती मागवली आहे. माहिती संकलित झाल्यानंतर एकत्रित अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात येईल. 
- रामचंद्र पेंटर, उपअभियंता 
बांधकाम परवाना विभाग