सातारा - मराठा समाजाला आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून द्यायचे, यावरून राज्यातील सामाजिक व राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यातच मराठ्यांना सवलत नको, तर आरक्षण द्या, असे म्हणत इतर मागास प्रवर्गातूनच (ओबीसी) आरक्षण द्यायला पाहिजे, असे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी म्हटल्यामुळे समाजाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, उदयनराजेंच्या भूमिकेची मुख्यमंत्री दखल घेणार का, असा सवाल नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार हा समाज आरक्षणासाठी पात्र असल्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली. या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गाअंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण देणार असल्याची घोषणा केली. एसईबीसी हा ओबीसीचा घटनात्मक शब्द आहे. त्यातून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी काही ओबीसी नेत्यांनी केली. तसे आरक्षण दिल्यास त्याला आव्हान देण्याचा तसेच सरकारलाही त्यांनी इशारा दिला. त्यानंतर मराठा आरक्षणावरून ओबीसी व मराठा नेते समोरासमोर आले. 

स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध होऊ लागल्यानंतर मराठा संघटनांनी थेट ओबीसीमध्येच मराठ्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली. घटनात्मकदृष्ट्या वैध असलेल्या मागासवर्ग आयोगानेच मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण ठरवले असल्यामुळे मराठा समाजाचाच ओबीसीत समावेश होणे क्रमप्राप्त असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याबरोबर ओबीसीमध्ये समावेश असलेल्या अनेक जातींचे मागासवर्ग आयोगाने मागासलेपण सिद्ध केले नसल्यामुळे त्याच ओबीसीमधून बाहेर पडू शकतात, असा दावाही त्यांनी केला. काँग्रेसकडूनही ओबीसीत समावेश केला तरच मराठ्यांचे आरक्षण टिकेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. या मुद्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक व राजकीय वातावरण तापले आहे.

या वातावरणात कोणताही राजकीय नेता मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण द्यावे, असे म्हणण्याचे धाडस करताना दिसत नाही. त्यामध्ये खासदार उदयनराजे भोसले यांनी काल पुन्हा आपल्या स्वभावानुसार कऱ्हाडमध्ये परखड भूमिका मांडली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर ओबीसींना संख्येच्या तुलनेने जास्त आरक्षण असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. आरक्षणाचा लढा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यापासून उदयनराजे भोसले यांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष राहिले आहे. आरक्षणासाठी त्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी नागरिकांची मागणी होती. त्यानुसार त्यांनी आरक्षणासाठी अनेकदा परखड व आक्रमक भूमिका मांडली. पुण्यामध्ये मराठा आरक्षण परिषद घेऊन त्यांनी सरकारला शेवटचा इशारा दिला होता.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर आरक्षण देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या वेळी सरकारच्या भूमिकेमुळे लोकांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत टिकणारे आरक्षण पाहिजे, असे समाजाचे मागणे आहे. संभ्रमाच्या वातावरणात उदयनराजेंनी स्पष्ट शब्दात भूमिका मांडली आहे. ‘एसईबीसी’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती असणार आहेत, आरक्षण नाही. समाजाची मागणी आरक्षणाची आहे, मागासलेपण सिद्ध झाल्याने मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे, असे म्हणणे त्यांनी काल कऱ्हाड येथे मांडले. मात्र, उदयनराजेंचे हे म्हणणे मुख्यमंत्री व शासन किती गांभीर्याने घेते, हे पाहावे लागणार आहे. मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणण्याच्या तयारीत शासन आहे. 

शासनावर दबाव आणणार का?
उदयनराजेंनी केवळ भूमिका मांडून उपयोग होणार नाही. त्यांचे बोलणे केवळ बोलण्यापुरतेच मर्यादित राहू नये, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी शासनावर दबाव आणावा लागणार आहे, तोही तातडीने. त्यासाठी उदयनराजे काय करतात, त्यांच्या म्हणण्याला भाजपचे शासन महत्त्व देणार का? या प्रश्‍नांची उत्तरे येत्या काही दिवसांत समोर येतील.