सांगली - केंद्राने अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युएशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) योजनेतून मिरजेसाठी १०३ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. या योजनेच्या टक्केवारीवर डोळा ठेवून गेले काही महिने कारभाऱ्यांचे डावपेच सुरू आहेत. काँग्रेसमधील अंतर्गत दुफळीचा फायदा उठवत महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने कब्जा घेतल्यानंतर या डावपेचांना चांगलीच गती आली. गेल्या विशेष महासभेत मंजूर केलेला ठराव अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरला. मात्र नव्याने सुधारित ठरावही आता नव्या वादाला निमंत्रण देणारा ठरला आहे. यातील मेख अशी, की योजनेच्या निविदाप्रक्रियेपासून कार्यादेश मंजुरीचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेताना स्थायी समितीचे अधिकारच कापले आहेत. 

धोरण ठरवण्याचे अधिकार महासभेला आणि त्यानुसार आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला. स्थायी समिती अस्तित्वातच नाही अशी परिस्थिती असेल तेव्हा ते अधिकार महासभेकडे वर्ग होतात. महाआघाडीच्या सत्तेचे धिंडवडे काढण्यासाठी महापौर इद्रिस नायकवडी यांनी स्थायी समितीच अधांतरी लटकवली होती. विद्यमान महापौर हारुण शिकलगार-गटनेते किशोर जामदार यांनी अमृत योजनेबाबत शासनाकडे पाठवलेला ठराव या दिशेने टाकलेले पाऊलच ठरते. हा मूळ ठराव करताना योजनेची मुदतवाढ-दरवाढ मंजुरीचे अधिकार परस्पर आयुक्तांना द्यायचा ठराव करून मेख मारली होती. उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वच सदस्यांनी कधी नव्हे ते एकत्र येत या बेकायदेशीर ठरावाला विरोध केला. त्यावर महापौरांनी तसा काही ठराव झाल्याचे माहीतच नाही, असे सांगत ‘यू टर्न’ घेऊन सुधारित ठराव करण्याचे आश्‍वासन दिले. योजना रेंगाळू नये यासाठी बेकायदेशीर ठरावांचे भांडवल न करता सुधारित अटींसह शासनाला ठराव पाठवण्याचा निर्णय एकमताने महासभेत झाला. 

दरम्यानच्या काळात स्थायीचे सत्तांत्तर घडल्याने पुढील वर्षभर तरी स्थायी समितीच्या कारभारात सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा राहणार नव्हता. याच काळात ‘अमृत’ योजना मंजुरीपासून अंमलबजावणीची प्रक्रिया पार पडणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी पालिकेतील सत्ता रिकामा कुंभच ठरणार होती. त्यामुळेच महापौरांनी या योजनेच्या निविदा मंजुरीचे आणि वर्कऑर्डरसह महत्त्वाचे सर्व अधिकार महासभेला म्हणजे महापौरांकडे वर्ग करणारा शब्दप्रयोग करून हा ठराव घुसडून तो शासनाकडे मंजुरीसाठीही पाठवला आहे. त्यावरून अपेक्षेप्रमाणे वादप्रवाद उठलेत. या ठरावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विरोध अटळ आहे. यावर उपमहापौर गटाची भूमिका काय ठरते, यावर काँग्रेसससमोरील स्थायी आणि महासभेतील अडचणींचे स्वरूप ठरेल. महासभा सार्वभौम असली तरी ते कायद्यानुसार आहे का ? याची शहनिशा करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे हा अधिकारांचा वाद योजनेच्या मुळावर येणार नाही आणि ती योजना मार्गी लागेल हे पाहणे सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनीही भान ठेवले पाहिजे. हा प्रश्‍न शेवटी अडीच लाख लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित आहे. योजना वेळेत सुरू होणे आणि पूर्ण होणे, यासाठी नेटाने पाठपुरावा गरजेचा आहे. १०३ कोटींच्या या योजनेची निविदाप्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबवणे हे आयुक्तांसमोरचे आव्हान आहे. या योजनेतील टक्केवारीचे गणित मोठे आहे. त्यामुळेच पूर्वानुभव पाहता डाव- प्रतिडावाच्या खेळात या योजनेचे वाटोळे होऊ नये, एवढीच अपेक्षा सध्यातरी ठेवता येईल.

नेते म्हणतात....
निधी वेळेत येऊन योजना मार्गी लावणे याला प्राधान्य आहे. महासभा सार्वभौम आहे आणि तिथे सर्व पक्षाचे नगरसेवक आहेतच. महासभेचा ठराव गतिमान कारभारासाठी अनुकूल असा केला आहे. त्यात बेकायदेशीर काहीही नाही. वाद करावे असे यात काहीही नाही.
- हारुण शिकलगार, महापौर

योजनेला मंजुरीआधीच दरवाढ-मुदतवाढीचे अधिकार आयुक्तांना द्यायचे ठराव सत्ताधारी काँग्रेसने केले. तो डाव आम्ही महासभेत उधळून लावला. नव्याने ठराव करताना योजना मंजुरीचे अधिकार महापौरांना द्यावेत, असे कुठेच ठरले नव्हते. मात्र पुन्हा स्थायीच्या अधिकारांवर महापौरांनी घुसखोरी केली आहे. आम्ही हा ठराव कायम करताना विरोध करू. ही योजना वेळेत पारदर्शकपणे पूर्ण व्हावी, यासाठीचा आमचा आग्रह कायम राहील.
- दिग्विजय सूर्यवंशी, विरोधी पक्षनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

सांगली-मिरजेच्या ड्रेनेज योजनेच्या झालेल्या वाटोळ्याची पुनरावृत्ती मिरजेच्या पाणी योजनेबाबत होऊ नये, यासाठी आम्ही या ठरावात अनेक बारीकसारीक सूचना महासभेत केल्या होत्या. त्या ठरावात आल्या आहेत का, याला आमचे प्राधान्य असेल. योजनेला मंजुरी महासभेची की स्थायीची हा वाद टक्केवारीशी निगडित आहे. त्यात आम्हाला काडीचे स्वारस्य नाही. महापौरांच्या सुधारित ठरावात काही चुकीचे झाले असल्यास आयुक्तच त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील. आमचे महासभेत आणि स्थायीतील धोरण लोकहिताचेच राहील.
- शेखर माने, नेते उपमहापौर गट