सातारा - वाढत्या लोकसंख्येबरोबर गुन्ह्यांच्या संख्येतही वाढ होत असल्याने जिल्हा कारागृहातील कैदी ठेवण्याची क्षमता अत्यंत तोकडी पडत आहे. परिणामी संशयितांना कोल्हापूर किंवा पुण्याच्या कारागृहाकडे पाठवले जात आहे. त्यामुळे संशयित व त्यांच्या नातेवाईकांची परवड होत आहे. 

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयिताला अटक करून पोलिस न्यायालयात हजर करतात. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून न्यायाधीश त्याला पोलिस किंवा न्यायालयीन कोठडी देतात. पोलिस कोठडी मिळाल्यानंतर तो पोलिसांच्या ताब्यात असतो. तपासासाठी बाहेर काढल्यानंतर पुन्हा त्यांना पोलिसांच्या लॉकअपमध्ये ठेवले जाते. न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर संशयित न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. त्याला जिल्हा कारागृहात ठेवण्यात येते. जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संशयिताला कारागृहात राहावे लागते. त्याप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही संशयिताला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर त्याला येथील जिल्हा कारागृहात ठेवण्यात येत होते. ब्रिटिशांच्या काळात वापरण्यात येत असलेल्या कारागृहाचाच जिल्हा कारागृह म्हणून उपयोग करण्यात येत आहे. जिल्हा कारागृहात सुमारे 167 कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. 

कारागृहाच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत जिल्ह्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार गुन्ह्याच्या प्रमाणातही दिवसेंदिवस वाढ होत गेली आहे. त्यातच साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नवीन पोलिस ठाणी निर्माण करण्याची आवश्‍यकता भासू लागली. त्यानुसार तीन पोलिस ठाण्यांची निर्मितीही झाली. त्यामध्ये आणखी वाढ करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, गुन्हे दाखल केल्यानंतर अटक करण्यात येणाऱ्या संशयिताला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर ठेवायचे कुठे, यावर शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. त्यामुळे जिल्हा कारागृहाची क्षमता वाढविण्याचा किंवा शहरातील मध्यवस्तीतून दुसरीकडे कारागृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. मध्यवर्ती असलेल्या कारागृहामुळे परिसरातील नागरिकांवर अनेक बंधने आली आहेत. त्यांना त्यांच्या मालकीच्या जागेतही विस्तारीकरण करता येत नाही, हाही भाग आहे. परंतु, संशयितांची होत असलेली परवड हा सध्या ऐरणीवर आलेला विषय आहे. 

कऱ्हाड व पाटण न्यायालयात न्यायालयीन कोठडी मिळालेल्या संशयितांना तर, कोल्हापूरच्या कळंबा कारागृहातच पाठविले जात आहे. एवढे करूनही जिल्हा कारागृहातील संशयितांच्या संख्येवर नियंत्रण येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर तालुक्‍यांतील संशयितांनाही कोल्हापूरला पाठवावे लागत आहे. त्यामुळे संशयितांबरोबरच त्यांच्या नातेवाईकांचीही परवड होत आहे. अनेकांना तारखांनाही हजर राहता येत नाही. जिल्ह्यातील नागरिकांची होणारी ही परवड रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 

कैद्यांची मर्यादा 168; सुविधा मिळण्यावरही गंडांतर  
जिल्हा कारागृहाच्या विस्तारीकरणाचा विचार न झाल्यामुळे सध्या क्षमतेपेक्षा किती तरी जास्त संशयितांना यात ठेवण्यात येत आहे. कधी कधी 250 ते 300 संशयितांना 168 मर्यादा असलेल्या ठिकाणी ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे कारागृहात त्यांना नियमानुसार आवश्‍यक असलेल्या सुविधा मिळण्यावरही गंडांतर येत आहे. त्यापेक्षाही आता जिल्हा कारागृहात संशयितांना जागा मिळणेही कठीण झाले आहे.