सांगली - कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावरुन जसे वाद होत आहेत, तसे कृष्णेच्या पाणी वाटपावरुन चार राज्यात वाद होवू नयेत. या राज्यांची एक कृष्णा फॅमिली करुन कृष्णेच्या पाण्याकडे कौटुंबिक दृष्टीने पहावे, असे मत जलबिरादरीचे प्रमुख जलतज्ज्ञ डॉ. राजेद्रसिंह राणा यांनी आज व्यक्त केले.

कृष्णा नदी एकीकृत पुनरुज्जीवन योजनेच्या बैठकीसाठी डॉ. राणा सांगलीत आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या चार राज्यातून कृष्णा नदी वाहते. कृष्णा नदीच्या शुध्दीकरणाच्या प्रकल्पासाठी ही बैठक होती. नदी सर्वांचीच आहे. त्यामुळे तिच्याकडे कौटुंबिक नजरेने पहावे. कृष्णेचा
प्रवाह कुठे कसा आहे, पाण्याचे प्रदूषण किती आहे याचा अहवाल लवकरच तयार करण्यात येईल. मात्र कावेरीसारखे कृष्णेबाबत वाद नको. तिचे तुकडे न करता चारही राज्यांनी कृष्णा आपली नदी मानून हा प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न आहे.'

सरकारच नदी प्रदूषित करते
डॉ. राणा म्हणाले, महापालिका, नगरपालिका या सरकारी संस्थाच नदीला प्रदूषित करण्याचे काम करतात. प्रदूषित पाणी नदीत येवू नये याची काळजी घेतली पाहिजे. पाणी शुध्दीकरणाचा प्रकल्प आधी ठरवा. तो केवळ कागदावर नको.
गंगा शुध्दीकरणासाठी गेल्या 30 वर्षात कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. पण अजून गंगा शुध्द झाली नाही. नदीच्या पाणी प्रदूषणाबाबत प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी सरकार बदनाम होवू नये. यासाठी खोटे आकडे सांगतात. त्यांनी सत्य समोर आणले पाहिजे. जंगलतोड रोखली तर नद्या वाचतील.

ठेकेदारांचे खिसे भरण्याचे काम

राज्यात 47 टक्के बंधारे आहेत. तरीही आत्महत्या होतात. पाण्याचे संकट वाढते आहे. पाण्यामुळे पिके जावू नयेत. पाण्याबाबत समजूतदारपणा वाढला पाहिजे. राज्यात 36 जिल्ह्यांपैकी 32 जिल्हे दुष्काळप्रवण असल्याचे नुकतेच अहवाल जाहीर झाले. यामध्ये 112 तालुक्‍यात तीव्र दुष्काळीस्थिती आहे. महाराष्ट्र सरकार टॅंकर आणि छावणीवर पैसा खर्च करते. मात्र यामुळे दुष्काळ हटणार नाही. केवळ ठेकेदारांचे खिसे भरण्याचे काम होते.

- डॉ. राजेद्रसिंह राणा

यावेळी तेलंगणाचे कृष्णा खोरे प्रमुख डॉ. व्ही. प्रकाश, कृष्णा फॅमिली प्रमुख डॉ. विजय परांजपे, महाराष्ट्राचे जलसाक्षरता विभागाचे प्रमुख डॉ. सुमंत पांडे, डॉ. रवींद्र व्होरा, शशिकांत ऐनापुरे तसेच जलबिरादरी, पाणी फौंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.

पर्जन्यमानावर पीकपध्दतीचे नियोजन हवे
डॉ. राणा म्हणाले, पाण्याच्या पुनर्भरणाचे आणि विसर्गाचे नियोजन हवे. जमिनीतील पाण्याचे पुनर्भरण वाढले पाहिजे आणि त्याचा विसर्ग कमी झाला पाहिजे. त्याशिवाय दुष्काळमुक्त होणार नाही. पाण्याची पातळी तीन मीटरने
घटली आहे, हे खरे आहे. पर्जन्यमानानुसार पीक घेण्यास महाराष्ट्रातील शेतकरी तयार नाहीत. त्यामुळे जलयुक्त शिवारसारख्या योजना फोल ठरत आहेत.