कलेढोण - दुष्काळी मायणी व परिसरातील गावांची तहान भागविण्यासाठी आणि पशुधन वाचविण्यासाठी माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी मंजूर करून आणलेल्या टेंभू योजनेचे पाणी मायणीच्या धरणात यंदाच्या उन्हाळ्यानंतर दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून मंजूर झालेला निधी वर्ग होण्यास होत असलेली दप्तर दिरंगाई, आचारसंहिता व जमिनीखालून भुयारी मार्ग खोदण्यास होत असलेला विलंब यामुळे ही परिस्थिती उद्‌भवण्याचे संकेत आहेत. 

दुष्काळी खटावच्या पूर्व भागात टेंभूचे पाणी मिळावे, यासाठी डॉ. येळगावकर यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. गतवर्षी २७ मार्च २०१८ रोजी शासनाने पशुधनासह लोकांच्या पिण्याकरिता टंचाई काळात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे चार कोटी ६५ लाखांचा निधी मंजूर केला. त्यानंतर पुण्याच्या ठेकेदारांनी या कामाचा ठेका घेतला. त्यानुसार टेंभू योजनेच्या टप्पा तीन ते घाणंद (ता.आटपाडी) तलावादरम्यान ९०० मिलिमीटर व्यासाच्या पीएससी पाइपने हे पाणी भिकवडी बुद्रुक (ता. खानापूर) येथील नाल्यामध्ये सोडण्याच्या कामास सुरवात झाली. त्यांतर हे पाणी यंदाच्या टंचाईत मायणीच्या धरणात दाखल होईल, अशी आशा तहानलेल्या जनतेला वाटत होती. मात्र, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मंजूर केलेला निधी वर्ग होण्यास होत असलेली दिरंगाई, आचारसंहिता व जमिनीखाली भुयारी मार्ग खोदून काढण्यात येणारी चर काढण्यासाठी लागणाऱ्या विलंबाने यंदाच्या उन्हाळ्यात टेंभू योजनेचे पाणी मायणी धरणात येईल, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे पूर्व भागातील विखळे, कानकात्रे, मुळीकवाडी, पाचवड, तरसवाडी आदी गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी सध्यातरी टॅंकरचाच पर्याय समोर आहे. 

११६ मीटरचे काम बाकी
याबाबत टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाचे अधिकारी प्रशांत कडूसकर यांनी सांगितले की, सद्य:स्थितीत भुयारी पाइपलाइनचे २०० मीटर पैकी ८४ मीटर पूर्ण झाले असून ११६ मीटरचे काम बाकी आहे. योजनेस निधी मंजूर झाला आहे. तो विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार आहे. त्यातून आमच्याकडे वर्ग होणार आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयातून निधी मंजूर झाला आहे. आमच्या पातळीवर उन्हाळ्यातच हे पाणी मायणी धरणात आणण्यापर्यंत सर्व प्रयत्न चालू आहेत.

शासनाने निधी उपलब्ध करावा
आतापर्यंत दोन ते अडीच कोटींचे काम झाले आहे. शासनाकडून निधी मंजूर झाला. मात्र, तो संबंधितांना मिळाला नाही. चालू मार्चअखेर तो मिळावा, अन्यथा हे काम बंद पडेल, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’ला नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे हा निधी शासनाने संबंधित खात्याकडे तातडीने वर्ग करावा, अशी अपेक्षा मायणी परिसरातील तहानलेली जनता करीत आहे.