नगर ः जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेवर सुसज्ज आयुष हॉस्पिटल उभारणीचा आराखडा तयार केला होता. या कामाचे भूमिपूजन होणार होते. मात्र, शेजारील विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना पुढे करून "मैदान वाचवा' आंदोलन करून भूमिपूजन समारंभ उधळून लावला. शाळेने मैदान बळकावण्यासाठीच ही भूमिका घेतली. एकप्रकारे त्यांनी जिल्ह्याचे आरोग्य वेठीस धरले आहे. 

या प्रकरणी संबंधितांनी आत्मपरीक्षण करावे, तसेच प्रशासनानेही याची चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनसंसदेचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, शाळेच्या हट्टापायी प्रशासनाने पहिला आराखडा बदलून दुसरा आराखडा तयार केला. शासकीय जागेवरील बांधकामाचा आराखडा नेमका कसा काय बदलला, या मागे राजकीय दबाव होता का? हे तपासणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी केवळ कर्मचाऱ्यांची सात निवासस्थाने आहेत. उर्वरित जागा मोकळी आहे. या मोकळ्या जागेत "आयुष'ची प्रशस्त इमारत उभी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने कसा घेतला? 

यासाठी ई-निविदा काढली. सात कोटी 31 लाख 63 हजार 625 रुपयांच्या निविदेला मंजुरी देऊन त्यातील सुमारे एक कोटीचा निधीही वर्ग केला. 36 हजार 608 चौरस फुटांची, 30 बेडची सुसज्ज, दक्षिणोत्तर इमारत उभारण्याचा आराखडा तयार केला. पूर्वी दक्षिणोत्तर होणाऱ्या इमारतीचे काम आता पूर्व-पश्‍चिम होणार आहे. 

या बदलामुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या दोन निवासस्थानांवर जेसीबी फिरविण्याची वेळ आली आहे. आराखडा बदलल्याने काम 36 हजार 608 चौरस मीटर होणार असले, तरी शाळेच्या दिशेने सुमारे 15 ते 20 गुंठे जागा मोकळी राहणार आहे. आंदोलनामुळे त्यांनी ही जागा पदरात पाडून घेतली. 

दुसरे म्हणजे सेंट विवेकानंद शाळेजवळ सिंधी वसाहत आहे. येथील चार हजार चौरस मीटर जागा विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडांगण म्हणून वापरण्याची परवानगी सिंधी जनरल पंचायतीच्या अध्यक्षांनी दिली. तसे पत्र शाळेने महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला दिले. या पत्रावर आवक-जावक क्रमांक नसल्याने पत्राची सत्यता पडताळता येत नाही. त्यामुळे हीही एकप्रकारे धूळफेकच आहे. 

शाळेचेच अतिक्रमण 

जिल्हा रुग्णालयाच्या मोकळ्या जागेवर एकूण चार जणांनी अतिक्रमण केले आहे. यामध्ये तीन खासगी व्यक्तींचे व एक सेंट विवेकानंद स्कूलच्या मैदानाच्या अतिक्रमणाचा समावेश आहे. या शाळेने मोठ्या प्रमाणावर डोनेशन घेऊन पाइपलाइन रोडला मोठी जागा खरेदी केली आहे. स्वतःची जागा असताना त्यांना सरकारची जागा हवी आहे. शासनाने प्रथम तयार केलेल्या आराखड्यानुसारच बांधकाम तातडीने करावे. तसे न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ विधिज्ञ कारभारी गवळी व भारतीय जनसंसदेचे जिल्हाध्यक्ष भद्रे यांनी दिला आहे.