कोल्हापूर -  वनक्षेत्रातून बेकायदा आणि चुकीच्या पद्धतीने एका खासगी कंपनीची केबल टाकण्यास तत्कालीन जिल्हा उपवनसंरक्षक डॉ. प्रभुनाथ शुक्‍ला यांनी परवानगी दिली होती. परवानगीनुसार संबंधित कंपनीने वडरगे (ता. आजरा) व माद्याळ (ता. कागल) दरम्यान दीड किलोमीटरपेक्षा जास्त वनक्षेत्रातील जमीन खोदून ही केबल घातली आहे.

वनक्षेत्रातील ही खोदाई चुकीची असल्याचे लक्षात येताच श्री. शुक्‍ला यांनी स्वत:च केबल टाकण्याची परवानगी रद्द करण्याचे आदेश देऊन वन विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे.

वनक्षेत्रातील जमीन खोदाई करता येत नाही. एखादी व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने वनजमिनीची खोदाई करीत असेल, तर त्याला वन कायद्यानुसार थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. याठिकाणी मात्र जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा उपवनसंरक्षक शुक्‍ला यांनीच एका खासगी कंपनीच्या मागणीनुसार वनक्षेत्रातून केबल टाकण्यासाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये परवानगी दिली होती.

लिंगनूर, कापशी, तमनाकवाडा, माद्याळ, वडरगे, गडहिंग्लज या प्रमुख जिल्हा मार्गातून वडरगे व माद्याळ या गावांतील वनक्षेत्रातील रस्त्यात दीड फुटाची खोदाई करून केबल नेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर संबंधित कंपनीने वन विभागाने दिलेल्या परवानगीनुसार वनक्षेत्रातून केबल घातली आहे. दरम्यान, या वनक्षेत्रात खोदाई करणे बेकायदा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर डॉ. शुक्‍ला यांनी ३० जून २०१८ ला ‘बीएसएनएल’व्यतिरिक्त इतर खासगी कंपन्यांना वनक्षेत्रातून केबल नेण्यास परवानगी देत नसल्याचे पत्र पाठविले. दरम्यान, या पत्रात त्यांना केबल टाकण्याची परवानगी नाकारली आहे.

फेब्रुवारी २०१८ ते जून २०१८ दरम्यान संबंधित कंपनीने वनक्षेत्रात खोदाई करून केबल टाकली. आता ही केबल टाकण्यासाठी मंजुरी देणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाईल, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. वन विभागाच्या कायद्यानुसार वनक्षेत्रात खोदाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाते. या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे वनक्षेत्रात खोदाई झाली आहे. एका पत्रातून खोदाईला परवानगी दिली जाते आणि चार महिन्यांनंतर दुसऱ्या पत्रानुसार खोदाई व केबल टाकण्यास परवानगी नाकारली जाते. अशा अधिकाऱ्यांवर आता कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

चार महिन्यांनी चुकीची दुरुस्ती 
देशात ब्रॉडबॅंड इंटरनेट कनेक्‍शन उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी या कंपनीला वनक्षेत्रातून केबल टाकण्यासाठी परवानगी दिली जात असल्याचे डॉ. शुक्‍ला यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पत्र दिले होते. त्यानंतर त्यांनी निर्णय चुकला, असे लक्षात आल्यानंतर जून २०१८ मध्ये खासगी कंपनीला परवानगी देता येत नाही, त्यामुळे संबंधित कंपनीला केबल टाकण्याची परवानगी रद्द केल्याचे पत्र दिले आहे. दरम्यान, त्या कंपनीने खोदाई करून केबल टाकली. याला जबाबदार कोणाला धरायचे, हा मोठा प्रश्‍न आहे.