लातूर - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
आतापर्यंत गावागावातील रस्ते, विहिरीचे बांधकाम केले जात होते. पण आता या योजनेचा गावागावातील अंगणवाडीच्या इमारतींना आधार मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यात एक हजार अंगणवाडीच्या इमारतीचे बांधकाम केले जाणार आहे. एका अंगणवाडीवर सात लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे उघडयावर बसून शिक्षणाचे बाळकडू घेणाऱ्या राज्यातील हजारो चिमुकल्यांची सोय होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात दोन हजार अंगणवाड्या बांधकामे उद्दीष्ट ठरविले आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार अंगणवाड्या बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाकडूनही निधी दिला जाणार आहे. एका अंगणवाडी बांधकामाची मर्यादा सात लाख रुपये धरण्यात आली आहे. त्यापैकी पाच लाख रुपये रोजगार हमी योजनेतून दिले जाणार आहेत. तर उर्वरीत दोन लाख रुपयांपैकी केंद्र शासन एक लाख 20 हजार व राज्य शासन 80 हजार रुपये प्रत्येक अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी देणार आहे. सात लाखापेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला. तर अधिक होणारा खर्च राज्यशासनाच्या संबंधित विभागाने करायचा आहे. या अंगणवाडीच्या बांधकामेचे क्षेत्रफळ 50 चौरस मीटर असणार आहे. अंगणवाडीचे बांधकाम करण्याच्या कामासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा ही ग्रामपंचायतच असणार आहे. अंगणवाडीचे बांधकाम करीत असताना ग्रामपंचायतीने ठेकेदाराकडून एक पंखा, एक ट्युबलाईट, स्वच्छतगृहात एक बल्बची जोडणी, फिटिंग करून घ्यावी. तसेच अंगणवाडीच्या परिसरात जागा उपलब्ध असेल तर तेथे परसबाग तयार करण्याचे आदेश, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेतल्या जाणाऱया कामासंबंधीचे सर्व निकष व नियम या योजनेलाही लागू करण्यात आले आहेत. राज्यात अनेक अंगणवाड्यांना इमारती नाहीत. राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देत
नसल्याने हजारो  चिमुकले उघड्यावरच शिक्षणाचे बाळकडू घेत आहेत. आता या अंगणवाड्यांच्या बांधकामाला रोजगार हमी योजनेचा आधार मिळणार आहे. त्यामुळे या चिमुकल्यांची सोय होणार आहे.