सोलापूर : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत "सर्वांसाठी घरे योजने'ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय जमिनीवर झालेले अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सुमारे 1500 चौरस फुटापर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाने 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबाना घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना राज्यातील 382 शहरे व त्या लगतच्या भागात राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे. शहरी भागात लाभार्थ्याची निवड स्वतःच्या मालकीची जागा, आर्थिक निकष, वार्षिक उत्पन्न या निकषाद्वारे केली जाते. तर प्रकल्प संबंधित यंत्रणेमार्फत राबविला जातो. मात्र ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकिची जमिन नाही, मात्र त्यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे, त्याला घर बांधायचे असल्यास अन्य पर्याय नसतो. त्याला सरकारी जमिन उपलब्ध करून दिल्यास या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होणार आहे. 

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आणि अ वर्ग नगरपरिषदांच्या हद्दीतील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर "ब' आणि "क' वर्ग नगरपरिषदांतील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. सहायक नगर रचना संचालकांच्या साह्याने या दोन्ही समित्या अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करणार आहे. 

असे असेल योजनेचे स्वरुप 
- 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी घरासाठी केलेले अतिक्रमण. 
- कमाल 1500 चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण होईल नियमित 
- 1500 चौरस फुटापेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण स्वतःहून काढून टाकणे 
- ना विकास क्षेत्रातील अतिक्रमण नियमित होणार नाही 
- मागासवर्गीयांना शुल्क नाही, इतर प्रवर्गांसाठी एक हजार चौरस फुटाच्या पुढे शुल्क