श्रीगोंदे: सरकारी कार्यालये सोशल मिडीयाच्या मेजेसवर सुरु आहेत. आदेश, पत्रव्यवहार, बैठका, प्रशिक्षणांचे निरोप रात्री-बेरात्री सोशल मिडीयावरुन फाॅरवर्ड केले जात असल्याने अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे. मात्र हे माध्यम अधिकृत नसून असे आदेश पाळणे बंधनकारक नसल्याचे सरकारी यंत्रणा लेखी देत असली तरी आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची धमकीही याच माध्यमातून दिली जाते हे विशेष.

सोशल मिडीयाने सरकारी कामांची गती वाढल्याचे चित्र दिसत असले तरी त्याला राजमान्यता तर नाहीच शिवाय त्यामुळे विशेष करुन कर्मचाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. थेट मंत्रालय, आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी व खाली तहसीलदार यांची कार्यालयेही याच सोशल मिडीयावर चालत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पोलिस ठाणे, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कृषी विभाग ही सामान्यांशी निगडीत कार्यालयांचा कारभारही गेल्या काही वर्षांपासून याच माध्यमांच्या आधारावर सुरु आहे. रात्री, सकाळी व कार्यालयीन वेळेत अनेक कर्मचारी मोबाईल घेवून पाहत बसलेले असतात. ते त्यात काय पाहतात हा वेगळा भाग मात्र सोशल मिडीयावरुन 'साहेब' महत्वाची माहिती पाठवत असून सरकारी आदेश असल्याचे सांगण्यात आल्याने ऑनलाईन असल्याचे हे कर्मचारी सांगून मोकळे होतात.

सकाळी तातडीची बैठक अथवा प्रशिक्षण आहे याचे संदेश या माध्यमातून रात्री उशिरा देण्यात येतात. अनेक महिला कर्मचारी घरी गेल्यावर मोबाईल बंद ठेवतात मात्र त्यांना आता घरी गेल्यावरही मेजेस ट्यून वाजली की सगळी कामे बाजूला ठेवून मोबाईल हातात घ्यावा लागतो अशा प्रतिक्रिया महिलांनी दिल्या. रात्री झोप लागण्याची वेळ आणि संदेश आला की तो कर्मचारी अथवा खालचा अधिकारी दचकून जागा होतो. बहुतेक कार्यालयात सोशल मिडीयाचे ग्रुप करण्यात आले असून त्यावर टाकलेला वरिष्ठांचा संदेश हा आदेश मानला जातो.

यापुर्वी शिपायामार्फत कागदावर निरोप यायचा अथवा फोन करुन संबधीतांना सांगितले जात होते. मात्र आता प्रशासनाला गती देण्याच्या नादात ई-मेल नव्हे तर इतर साधनांचा वापर सर्रास केला जातो. सोशल मिडीयातून अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश कायदेशिर असतात का, असल्यास तसे परिपत्रक अथवा आदेशाची प्रत मिळविण्यासाठी एका व्यक्तीने माहिती अधिकारात सामान्य प्रशासन विभागाला माहिती मागिती होती. त्यांनी दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, शासनाचे आदेश, निर्णय, प्रसिध्द करण्याबाबत तसेच अशा प्रकारचे आदेश सोशल मिडीयातील आदेश पाळणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असल्याबाबत कार्यासनाचे कोणतेही धोरण अथवा आदेश नाहीत. सगळे सरकारी निर्णय हे शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन प्रसिध्द होतात व तेच ग्राह्य धरले जातात असे स्पष्ट केले.

एकीकडे शिक्षकांना शाळेच्या वेळेत मोबाईलवर बोलणे बंद करतानाच दुसरीकडे मात्र त्याने ऑनलाईन राहावे यासाठी दमदाटी केली जात असल्याने गुरुजीही मोबाईलवर बसून असतात. मध्यंतरी एका निवडणूकीत प्रशिक्षणाला उपस्थितीत न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सोशल मिडीयाच्या ग्रुपवरुन कारवाईचा फतवा काढला होता. 

तहसीलदार महेंद्र माळी म्हणाले, कामे वेळेत व लवकर व्हावीत म्हणून हा आधार घेतला जातो. आम्हाला वरिष्ठांकडून आलेले महत्वाचे संदेश कर्मचाऱ्यांना पाठवतो. अर्थात याला कुठलाही कायदेशिर आधार नसून कुठल्याही आदेशाचा कागद थेट हाती अथवा मेलवरुन पाठवणेच ग्राह्य धरले जाते. कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर असा संदेश पाहून काम न केल्यास कारवाई होणार नाही.