सोलापूर : गेल्या 10 महिन्यांत नगरसेवकांच्या मानधन व भत्त्यावर तब्बल 95 लाख 33 हजार 700 रुपये खर्च झाले आहेत. या कालावधीत 16 सभा झाल्या, 150 विषय चर्चेला आले; निर्णय मात्र जेमतेम 40 ते 45 विषयांवर झाले आहेत. सभा तहकूब झाल्याचा फटका बसला असला, तरी नगरसेवकांना मानधन मात्र नियमित द्यावे लागले आहे. 

जुलै 2017 पूर्वी नगरसेवकांना सात हजार 500 रुपये मानधन होते. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार 10 हजार रुपये मानधन सुरू झाले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढला आहे. नियमानुसार एका महिन्यात एक नियमित सभा आणि जास्तीत जास्त चार तहकूब सभांसाठी वेगळा भत्ता दिला जातो. 10 पैकी सहा नियमित सभा तहकूब करण्यात आल्या. त्या पुन्हा बोलावल्या, पण किरकोळ कामकाज करून तहकूब करण्यात आल्या. मात्र, भत्त्यापोटीचा भुर्दंड पालिकेच्या तिजोरीवर पडला. 

लोकनियुक्त 102 आणि स्वीकृत पाच, अशा एकूण 107 नगरसेवकांना दरमहा 10 हजार 100 रुपये मानधन निश्‍चित आहे, याव्यतिरिक्त तहकूब सभेसाठी प्रतिसभा 100 रुपये भत्ता द्यावा लागतो. सोलापुरातील दोन मंत्र्यांच्या गटबाजीमुळे 10 महिन्यांत महापालिकेचे कामकाज अपेक्षित झाले नाही. अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित राहिले आहेत. गाळे भाडेवाढ, जीआयएससह प्रमुख प्रशासकीय विषयांवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोतही वापरण्यात प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. शहर विकास आणि महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबाबत राजकारण व गटबाजी सोडून निर्णय घेतले गेले असते तर त्याचे चांगले फलित दिसले असते. दोन्ही मंत्र्यांमध्ये "मनोमीलन' झाल्याची चर्चा आहे, ते खरोखरच आहे की "नाटकी' हे शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत आणि समांतर जलवाहिनीच्या विषयावरील चर्चेदरम्यान स्पष्ट होणार आहे.