मंदीची लाट, नोटाबंदीचा फटका, वाढती स्पर्धा, कामगारांचे प्रश्‍न, नफा आणि खर्चाचा न लागणारा मेळ अशा अवस्थेत सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसाय सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पुढील दहा वर्षांत झेप घेण्यापेक्षा टिकून राहण्याचेच आव्हान उद्योजकांसमोर आहे. सध्या जरी अशी परस्थिती असली तरीही सरकारच्या धोरणांचा फायदा नक्कीच उठविता येईल आणि त्यावरच उद्योग व्यवसायाचे भवितव्य ठरेल.
 

कोल्हापूरची ओळख उद्योगनगरी म्हणून आहे. फिरत्या रंगमंचापासून मिरची कांडप मशीनपर्यंत अनेक शोध लावण्यात आले. येथील म्हादबा मेस्त्रींपासून चलचित्र कॅमेऱ्याचा शोध लावणारे बाबूराव पेंटरही याच कोल्हापूरच्या मातीतील आहेत. जगातील सर्वात वेगवान रेल्वेचे ब्रेक याच कोल्हापूरच्या कारागिरांनी तयार केले. शेती अवजारांतून सुलभ शेतीचा मंत्रही कोल्हापूरच्या उद्योग क्षेत्राने दिला. कोल्हापुरातून देश-विदेशात कच्चा माल पाठविला जातो. संपूर्ण मोटार तयार करण्याची क्षमता कोल्हापूरच्या उद्यमशीलतेत आहे. राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने याच जिल्ह्यात आहेत. इचलकरंजीला तर महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर म्हणतात.

या उद्योगनगरीला तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास पुढील दहा वर्षांत राज्यातील नंबर एकचे उद्योग क्षेत्र बनण्याची क्षमता आहे.
शुगर, ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग आणि फौंड्री अशा चार विभागांत कोल्हापूरच्या उद्योगाचे वर्णन करावे लागते. उद्यमशीलतेचे आगर आणि अंगठाबहाद्दर कारागिरांकडेही येथे भल्याभल्यांना लाजवेल असे कौशल्य येथे पाहावयास मिळते. शिवाजी उद्यमनगरातून वाय. पी. पोवार, म्हादबा मेस्त्री, तेंडुलकर यांनी दिलेल्या योगदानातून ही नगरी नावारूपास आली.

शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर, शिरोली, गोकुळ शिरगाव, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग, चंदेरनगरी अर्थात हुपरी येथील कारागिरी जगभर पोचली आहे. कोल्हापुरी चप्पल उद्योग हा कोल्हापूरचा ब्रॅंडच बनला आहे. सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक उद्योजकांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे. मात्र हीच स्थिती भविष्यात राहण्यासाठी तशा प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर अपेक्षित आहे.

परवानग्यांची कटकट, दळणवळणाची अपुरी साधने, उद्योगांत आलेली मंदी, नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांच्या प्रगतीचा वेग मंदावला आहे. विमानसेवा सुरू करण्याला यश नाही. त्यामुळे नवे उद्योग कोल्हापुरात येण्यास तयार नाहीत. त्यांना अपेक्षित इन्फास्ट्रक्‍चर आपण देऊ शकत नाही. परंपरागत कारखानदारी, फौंड्री, ऑटोमोबाईल उद्योग पुढे सुरू ठेवणे एवढेच सध्या सुरू आहे. काही उद्योजकांनी रिस्क घेऊन वेगळी वाट स्वीकारली. त्यांना त्रासही झाला; मात्र त्यांच्या कौशल्याच्या जोरावर ते यशस्वी झाले. ही संख्या वाढण्यासाठी ‘एक खिडकी’ योजनेतून सर्व परवाने शक्‍य तेवढ्या लवकर द्यावेत. उद्योजकांना इन्फ्रास्ट्रक्‍चर तातडीने द्यावे. त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट घातले जावे. ज्या उद्योजकांनी गेल्या काही वर्षांत नव्याने उद्योग उभारण्याचे धाडस केले, त्यांनाही अपेक्षित काम नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याचाही परिणाम भविष्यातील दहा वर्षांत दिसून येईल. आहे त्याला अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याने नव्याने काही करण्याचे धाडस उद्योजक करताना दिसत नाहीत.

कोल्हापूरचे विमानतळ गेली चार-पाच वर्षे बंद आहे. त्यामुळे परदेशातील उद्योजकांनी कोल्हापूरकडे पाठ फिरवली आहे. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीजसाठी कोल्हापूर महत्त्वाचे ठिकाण होते. संपूर्ण मोटार तयार करण्याची उमेद उद्योजक, कामगारांत असूनही तो पुण्याकडे वळला, यालाही सरकारी धोरणे कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. येथील अनेक उद्योजकांनी इतर राज्यांत आपले उद्योग स्थलांतरित किंवा नवीन विंग करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आहेत. महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर असलेल्या इचलकरंजीतसुद्धा कामगारांकडून वारंवार आंदोलने होत आहेत. तेथेही व्यवसायवृद्धी कमी होत आहे. ती वाढेल ही अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरणार आहे. सहकाराची पंढरी असलेल्या कोल्हापुरातील साखर कारखान्यांनाही म्हणावे तितके चांगले दिवस नाहीत. त्याचाही परिणाम उद्योगांवर झाल्याचे दिसून येत आहे. फौंड्री, शुगर, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री या सर्वांची अवस्था बिकट आहे. येथे नव्याने उभारी मिळण्यासाठी सरकारने पुढील दोन-अडीच वर्षांत विशेष धोरण आखल्यास आशेचा किरण दिसू लागेल. ज्या उद्योजकांनी उद्योगांबरोबरच इतर उद्योगांत उडी घेतली, त्यासाठी रिस्क घेतली, परिश्रम केले, त्यांच्यासाठी काही प्रमाणात चांगले दिवस येतील; पण तेही जर-तरमध्ये अडकून राहतील. कोल्हापूरच्या उद्योगाला बुस्ट मिळण्यासाठी शासनाचे ठोस धोरण उपयोगी पडणार आहे. त्यावरच येथील विकास अवलंबून असणार आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

मंदी, नोटाबंदीचा निर्णय, बंद असलेले विमानतळ, इन्फ्रास्ट्रक्‍चरचा अभाव, परवान्यांच्या कटकटी आदी कारणांमुळे कोल्हापूरच्या उद्योगविश्‍वाची प्रगती खुंटली आहे. सरकारनेच दूरदृष्टी ठेवून धोरणे बदलल्यास उद्योगाला चांगले दिवस येतील. जो उद्योजक वेगळ्या वाटेने जाईल, रिस्क घेईल, प्रामाणिकपणे परिश्रम करेल तोच यशस्वी होईल. 
-दिनेश बुधले, उद्योजक

पुढील दशकात कोल्हापूरच्या उद्योग क्षेत्रात खरेदी-विक्री व्यवहार तिपटीने वाढतील. सरकारने आखलेली धोरणे त्याला पूरक ठरतील. ही धोरणे आखताना सरकारने तरुणांतील क्रियाशीलतेचा विचार केलेला दिसतो. गरीब, शेतकऱ्यांसह तरुणांत इकॉनॉमी नॉलेज येईल. त्यातूनच जिल्ह्यातील उद्योगात तिप्पट वाढ होऊ शकेल
-रविकुमार केलगीनमठ, उद्योजक

देशातील सर्वाधिक रोजगाराभिमुख आणि परकीय चलन देणाऱ्या उद्योगाला आज स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. अशा वेळी केंद्र व राज्य शासनाकडून वीज आणि व्याजाची सवलत याचा निर्णय तातडीने व्हावा. सरकारची धोरणे, कामगारांचे प्रश्‍न, मंदीचे सावट अशा स्थितीत उद्योग संकटात आहे. हे धोरण वस्त्रोद्योगासाठी धोकादायक आहे.
-राजगोंड पाटील, इचलकरंजी

‘मेक इन इंडिया’मध्ये डिफेन्स व रेल्वेसाठी आयात होत होती. ती साधनसामग्री भारतातच बनवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे भविष्यात फाैंड्री उद्योगाला मोठी संधी आहे. फाैंड्री उद्योजकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कास्टिंगची गुणवत्ता जागतिक दर्जाची बनवावी. लहान फाैंड्री उद्योगाला विस्तार करावाच लागेल.
-व्ही. एन. देशपांडे, उद्योजक

बॅंका उद्योगांना कमी व्याज दराने अर्थपुरवठा करतील; पण जोपर्यंत सर्वसामान्यांची खरेदी क्षमता वाढणार नाही तोपर्यंत ऑटोमोबाईल सेक्‍टरमध्ये मंदीचे चढ-उतार राहणारच. कॅशलेस पद्धतीमध्ये शासनाने धडक पाऊल उचलले त्याच पद्धतीने वाहन कायद्यात तशीच धोरणे राबविल्यास ऑटोमोबाईल सेक्‍टर सर्वाधिक गती घेईल.
-राजू पाटील, उद्योजक

ऑटोमोबाईल सेक्‍टर वाढत आहे. मोटारींची नवनवी मॉडेल बाजारात येत आहेत. त्याचा लाभ लघुउद्योजकांना होताना दिसत नाही. कामगारांचे पगार वाढत आहेत, कच्च्या मालाची किंमत वाढत आहे. विजेचे दर वाढत आहेत, सुट्या भागांचे उत्पादन वाढत आहे; मात्र नफा कमी होत आहे. लघुउद्योजक टिकण्यासाठी वीज दर कमी करावेत.
-पांडुरंग जाधव, लघुउद्योजक

पुढील दहा वर्षे फाैंड्री उद्योगासाठी स्पर्धात्मक आणि आव्हानात्मक आहेत. केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर अवलंबून न राहता डिफेन्स व रेल्वेकडे उद्योजकांनी लक्ष द्यावे. आधुनिक तंत्राचा वापर करत पर्यावरणपूरक व कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे सर्वाधिक लक्ष दिल्यास कोल्हापूरचा फाैंड्री उद्योग विस्तारू शकेल.
-सचिन पाटील, अध्यक्ष फाउंड्री अँड इंजिनिअरिंग क्‍लस्टर

सांगली जिल्ह्यात पाच हजार लघु व मध्यम उद्योग आहेत. शासनाच्या उदासीनतेने औद्योगिक क्षेत्र मोडकळीस आले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा ‘सीईटीपी प्लॅंट’ कार्यान्वित नाही. अन्य राज्यांच्या तुलनेत तीस टक्‍क्‍यांनी वीज दरवाढीमुळे उद्योजक हतबल झालेत. ती कमी करण्यासाठी चेंबरकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
- सतीश मालू, अध्यक्ष, कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज 

औद्योगिक विकासात मूलभूत सुविधांबाबत आजही उदासीनता आहे. दर्जेदार रस्त्यांसाठी उद्योजकांना आंदोलने करावी लागतात. औद्योगिक वसाहतीतील ‘इन्पेक्‍टर राज’ संपवण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अंतर्गत एक खिडकी योजनेची घोषणा झाली; मात्र ती कागदोपत्रीच आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी.
- प्रमोद मालू, संचालक, समृद्धी इंडस्ट्रीज

औद्योगिक वसाहतींसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी आजही उद्योजकांना झगडावे लागते. विमानतळ सुविधा जवळ नसल्याने मोठे उद्योग येथे येत नाहीत. त्याचा फटका उद्योजकांना बसतो. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई सांगली दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी फळ शेतीतून उद्योगनिर्मितीची केलेल्या घोषणेवर काहीही झालेले नाही.
- डी. के. चौगुले, संचालक साई इंडस्ट्रीज