सलगर बुद्रूक (सोलापूर) : राज्य सरकारने दुधाला दिलेले प्रती लिटर पाच रुपयांच्या अनुदानाची मुदत जानेवारी अखेरीस संपली. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात सर्व खासगी तसेच सहकारी दूध संघांनी दूध दरात पाच ते सात रुपयांची कपात केली. काही संघाचा प्रति लिटर दुध दर आठरा ते वीस रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे साहजिकच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या या आडमुठ्या भूमिकेबद्दल राग आला. राज्य सरकारवर दबाव टाकून दूध दराच्या प्रश्नाबद्दल सरकारला जाब विचारला पाहिजे यासाठी काही शेतकऱ्यांनी याबद्दल विरोधी पक्षातील आपापल्या नेत्यांकडे मागणी केली. पण, विरोधकांकढून दूध दराबद्दल चकार शब्द देखील टीव्ही व प्रिंट मीडियात कुठे उमटलेला पहायला मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाबद्दल सरकार एवढेच विरोधकही दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सरकारबद्दल असंतोष वाढन्यायासाठी विरोधकांची खेळी ?
लोकसभेची निवडणूक उंबरट्यावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधला राज्य व केंद्र सरकारवर असलेल्या असंतोषाला आणखी हवा मिळावी व त्याचा फायदा आपणास व्हावा असा तर विरोधकांचा डाव नाही का ? असे नसेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल रान उठवणारे विविध शेतकरी संघटनेचे नेते मूग गिळून गप्प का? तसेच दूध संघावर आपल्याच हितचिंतकांचा ताबा असल्यामुळे विरोधकांचे तोंड उघडत नाही का? असे पडणारेे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात विरोधकांच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित करत आहेत.

दरम्यान,  दूध दराच्या प्रश्नाबद्दल सकाळ व ऍग्रोवन मध्ये बातमी प्रसिध्द झाली होती. कडब्याची पेंडी पंचवीस रुपयाला, पशुखाद्याचा सरासरी किलोचा दर पंचवीस रुपये पण,  दूध मात्र वीस रुपये लिटर ने खरेदी होत आहे. अशीच परिस्थिती आणखी महिनाभर राहिली तर, एकही दुभते जनावर शेतकऱ्यांच्या दारात राहणार नाही. एकीकडे शेतीमालाला योग्य भाव नाही तर दुसरीकडे पारंपारिक शेतीचा असलेला दूध उत्पादनाचा जोड धंदाही उध्वस्त व्हावा ही सत्ताधारी व विरोधकांची अपेक्षा नसेल तर तात्काळ दुध दराचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे नाहीतर पारंपारिक शेतीचा जोडधंदा मोडीत निघेल अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.