तारळे - दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जाहीर झालेल्या तालुक्‍यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिली आहे. पण प्रत्यक्षात बॅंकांकडून उसाच्या बिलातून कर्जाची कपात सुरू आहे. यावरून शेतकरी, सोसायटी, बॅंक कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग होऊ लागले आहेत. कर्ज वसुली स्थगितीबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.

शासनाने राज्यातील २६८ मंडलांतील ९३१ गावांत दुष्काळ जाहीर केला. या गावांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. यातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती मुद्दा सध्या कळीचा बनला आहे. रखडलेली ऊसबिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ लागली आहेत. त्यामधून शेतकऱ्यांची कर्जे वसूल करण्यात आल्याने शेतकरी, सोसायटी व बॅंक कर्मचाऱ्यांत वादाचे प्रसंग घडू लागले आहेत. 

शासन निर्णयात खरीप २०१८ च्या पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती म्हटले आहे. कर्जात वसूल केलेली ऊसबिले ही २०१७ च्या खरीप हंगामातील आहेत. त्यामुळे ती वसूल करण्यास कोणतीही अडचण नाही, असे बॅंकांचे म्हणणे आहे. कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी शेतकऱ्यांची संमती अनिवार्य आहे. कर्ज पुनर्गठण केले तर शेतकऱ्यांना अर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. सहा टक्‍क्‍याने मिळणारे पीक कर्ज मध्यम मुदतीत पुनर्गठण केल्यास शेतकऱ्यांवर व्याजाचा दुप्पट बोजा पडणार आहे. त्यास अनेक शेतकऱ्यांची हरकत आहे.

शासनाच्या या फसव्या धोरणाबाबत शेतकऱ्यांच्यात कमालीचा संताप आहे. अनेकांना कर्जाला स्थगिती आहे असे वाटते. तसेच भविष्यात कर्जमाफी होईल, या आशेवरही अनेकजण वसुली करू नका, यावरून सोसायटी 
सचिव व विकास अधिकाऱ्यांशी वाद घालत आहेत. शासनाने दुष्काळ निवारणाबाबत काढलेली परिपत्रके शेतकऱ्यांसाठी कुचकामीचीच ठरण्याचीच चिन्हे आहेत.

शासनाने दुष्काळासंदर्भात काढलेला जीआर हा निव्वळ शब्दांचाच खेळ असून, दुटप्पी धोरण आहे. एका बाजूला कर्जास स्थगिती म्हणतात अन्‌ दुसऱ्या बाजूला कर्ज वसुली जोमात सुरू आहे. शिवाय त्याच्या पावत्याही काढल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने यातील सावळागोंधळ थांबवून स्पष्ट सूचनांचे परिपत्रक काढावे.
- सुहास माने, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती

काय आहे शासन निर्णयात...
शासन निर्णयामध्ये खरीप २०१८ च्या हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस ३१ ऑक्‍टोबर २०१९ पर्यंत स्थगिती, तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, असे म्हटले आहे.