कोल्हापूर - ‘उन्हाने पिकं होरपळत आहेत, पाच वर्षांत कृषी पंपासाठी वीज जोडण्या दिल्या जात नाहीत, तरीही महावितरण मनमानी कारभार करत शासनाच्या परिपत्रकाचा उल्लेख करत असेल, तर तुमचे परिपत्रक चुलीत घाला,’ असा संतप्त इशारा देत वीज जोडण्या कधी मिळणार? म्हणत शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. वीज जोडण्या देण्यासाठी चालढकल केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इरिगेशन फेडरेशनतर्फे महावितरण कार्यालयाला धडक दिली. 

महिन्याच्या आत जोडण्या मिळाल्या नाहीत तर जूनमध्ये कार्यालयाला टाळे ठोकू, असा इशाराही दिला. विभागीय अधीक्षक अनिल भोसले यांनी ज्या शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या मिळालेल्या नाहीत, त्यांना जोडण्या दिल्या जातील, अशी ग्वाही दिली.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी पाच वर्षांपासून वीज जोडण्या मागत असतानाही त्यांना त्या मिळालेल्या नाहीत. दहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पैसे भरलेले आहेत. महावितरणचा हा भोंगळ कारभार थांबला पाहिजे, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 

जिल्ह्यात पाच हजारांवर कृषी पंपांना जोडण्या मिळालेल्या नाहीत. ठेकेदार नेमके काम कुठे करतात? त्यांच्या कामाचा वेग कमी आहे. शेतकऱ्यांना टार्गेट करण्याचे काम केले जाते, असा आरोप वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला. 

राज्यात भरमसाट वीज आहे. ही वीज शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. अधिकारी चालढकल करत आहेत. महावितरणचे अधीक्षक अभियंता शैलेंद्र राठोर हे शेतकऱ्यांशी सूड भावनेतून वागत आहेत, असा आरोप करत होगाडे आणि विक्रांत पाटील यांनी करत राठोर यांना धारेवर धरले.  

इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, बाबासाहेब पाटील-भुयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी कोल्हापूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता अनिल भोसले यांची भेट घेऊन पोटतिडकीने व्यथा मांडल्या.

अधीक्षक अभियंता राठोर यांना खडे बोल
राज्यात कुठेही वीज गळती झाली असेल तरीही त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसवला जातो. शेतीला आठ तास वीज दिली जाते; मात्र ही वीजही अखंडपणे सुरू नसते. दोन ते तीन तास वीजपुरवठा होत नाही. याचाही जाब शेतकऱ्यांनी विचारला. श्री. राठोर यांना खडे बोल सुनावत शेतकऱ्यांना जे काही शक्‍य आहे त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करा, अशी सूचना केली.

उपसाबंदी मागे घ्या
नदीवरील उपसाबंदीमुळे शेतीच्या पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. एकीकडे वीज वेळेत मिळत नाही, दुसरीकडे वीज मिळते त्यावेळी उपसाबंदी लागू असते. अशा परिस्थितीत उपसाबंदी मागे घेतली पाहिजे, अशीही मागणी इरिगेशन फेडरेशनने पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे केली.