शेतकऱ्यास आधार बंधनकारक; किरकोळ विक्रेत्यांना ‘पीओएस’ मशिन
सातारा - केंद्र, राज्य सरकारने लाभाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर देण्याचे धोरण राबविले आहे. आता कृषी विभागातही तेच पाऊल उचलले जात आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत खत विक्री करतानाच खत कंपनीच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्याची सोय केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७३८ अधिक किरकोळ खत विक्रेत्यांना आता पीओएस मशिन वाटप केले जाणार आहे. 

या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी आधार कार्ड क्रमांक बंधनकारक केला आहे. या योजनेमुळे अनुदानाचा दुरुपयोग टाळण्यास मदत होणार असून, खताची खरेदी करणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची माहिती शासनास मिळणार आहे. 

रासायनिक खतावरील अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. देश पातळीवर खतांवरील अनुदान दरवर्षी ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येते, तर राज्यात दरवर्षी साधारपणे साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. खतांवरील अनुदानाचा योग्य विनियोग होणे महत्त्वाचे आहे. 

सध्या ८५ ते ९० टक्‍के खतांवरील अनुदान खत कंपन्यांना त्यांनी राज्यात खतांचा पुरवठा रेल्वे रेक पॉइंटवर किंवा जिल्ह्यातील गोदामामध्ये केल्यानंतर व त्याबाबतचे योग्य ते पुरावे केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर कंपनीच्या, पुरवठादारांच्या खात्यात जमा केले जाते. उर्वरित दहा ते १५ टक्‍के अनुदान राज्य शासनामार्फत साठा पडताळणी करून केंद्र शासनाकडे अनुदानाची शिफारस केली जाते.

आता केंद्र शासनाने या अनुदान वितरणाच्या पद्धतीला बदल करून ते खत विक्रीनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासंदर्भात डीबीटी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील १६ जिल्ह्यांत सुरू केला होता. हे मशिन फक्त रासायनिक खताचे किरकोळ विक्रेते व जे या प्रणालीअंतर्गत नोंदणी झालेले आहे. राज्यात ४२ हजार खतविक्रेते आहेत. त्यापैकी १९ हजार ३६६ किरकोळ खतविक्रेते आहेत. त्यांची नोंद ‘एमएफएमएस’ या प्रणालीवर झालेली आहे. हा प्रकल्प १ जून २०१७ पासून सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पीओएस मशिन राज्यातील एकूण ३४ खत उत्पादक, पुरवठादार यांच्यामार्फत नि:शुल्क पुरवठा केला जाणार आहे. 

जिल्ह्यातील खते विक्रेत्यांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण नुकतेच घेण्यात आले आहे. यापुढे तालुका स्तरावरही प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे. सध्या प्रत्येक तालुक्‍याला एका खत कंपनीतील अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. दरम्यान, सर्वच शेतकऱ्यांकडे एमटीएम अथवा तत्सम कार्ड नसल्यास अडचणी उद्‌भवू शकतात. मशिन देण्यात तांत्रिक अडचणी असल्यानेही योजना जुलैमध्ये कार्यान्वित होण्याची शक्‍यता आहे.

अशी राहील नवी पद्धत 
या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे. खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना बोटांचे ठसे मशिनवर ठेवून त्याचा आधार क्रमांक मशिनवर नोंद करावा लागेल. शेतकऱ्यांची ओळख नोंद होऊन जी खते खरेदी (अनुदान दराने) करायची आहेत, त्याचे बिल तयार होते. या बिलाची रक्कम शेतकऱ्याने अदा करून खते खरेदी करावयाची आहेत. या माहितीची सरळ नोंद पीओएस मशिनद्वारे केंद्रीय सर्व्हरवर केली जाऊन त्यावरील अनुदान साप्ताहिक अंतराने कंपनीच्या खात्यावर केंद्र शासनामार्फत जमा केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी सभापती मनोज पवार, कृषी विकास अधिकारी चांगदेव बागल यांनी दिली.