सांगली - येथील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर शेतकरी संघटना आणि साखर कामगार युनियन (इंटक) च्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आज घोषणाबाजी, वादविवादानंतर धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आवरले. दुपारी एकच्या सुमारास प्रकार घडला.

वसंतदादा कारखान्यातील कामगारांना बेकायदा "ले ऑफ' दिल्याबद्दल शेतकरी संघटनेने उद्योगभवनातील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. संघटनेचे सुनील फराटे, मोहन परमणे, वसंत सुतार, अशोक शिंदे, अण्णाप्पा खरात, विष्णू माळी, चंद्रकांत सोनवले, श्री. भोरेंसह कार्यकर्ते सहभागी होते. शेतकरी संघटनेचे आंदोलन कार्यालयासमोर सुरू असतानाच साखर कामगार युनियन (इंटक) चे प्रदीप शिंदे, विलास पाटील, पतंगराव मुळीक आदी पदाधिकारी याच कार्यालयात निवेदन देण्यास गेले होते.

धरणे आंदोलनात संघटनेचे कार्यकर्ते घोषणा देतानाच युनियनचे पदाधिकारी निवेदन देऊन बाहेर येत होते. तेव्हा कार्यकर्त्यांनी "कामगारांना बेकायदा ले ऑफ घ्यायला लावणाऱ्या युनियनचा धिक्कार असो' अशा जोरदार घोषणा देण्यास सुरवात केली. युनियन विरोधात घोषणा दिल्याचे ऐकून पदाधिकारी संतप्त बनले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांसमोर येऊन जाब विचारला. आमचा का धिक्कार करताय, असा जाब विचारला. आम्ही कामगारांसाठी भांडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावरून दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांत वाद वाढत गेला. आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार घडला. प्रथम ढकला-ढकली आणि नंतर धक्काबुक्की झाली. त्याने गोंधळ उडाला. अनेकजण तिकडे धावले. विश्रामबाग पोलिसांनीही हस्तक्षेप करून संबंधितांना आवरले. युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना बाजूला नेले. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनाही शांत केले.

दरम्यान, सहायक कामगार आयुक्त गुरव यांना शेतकरी संघटनेने निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे, की वसंतदादा कारखाना अडचणीत असल्यामुळे एक मार्चपासून कामगारांना "ले ऑफ' दिल्याचे तोंडी जाहीर केले आहे. कामगारांना कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. कामगार युनियन प्रतिनिधींची त्याला मान्यता असल्याचे दिसते आहे; मात्र तोंडी व बेकायदा "ले ऑफ' ला कामगारांचा आक्षेप आहे. कामगार कारखान्यात येऊ नयेत म्हणून विविध विभाग पत्रे, फळ्या मारून बंद केले आहेत. ले ऑफ देऊन कामगारांना घरी बसवण्याचे षडयंत्र आहे. कंत्राटी कामगार नेमण्याचा व खासगीकरणाचा डाव आहे. त्याला युनियनचा पाठिंबा आहे. कामगारांना कायदेशीर ले ऑफ द्यावा. थकीत देणी द्यावीत; अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल.