सोलापूर : शहरातील 40 टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त टक्केवारी असलेल्या दिव्यांगाना शासकीय सवलती मिळणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने 14 कलमी कृती आराखडा तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे. 

दिव्यांगांसाठी अंदाजपत्रकात तीनऐवजी पाच टक्के तरतूद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने या प्रस्तावात शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. नोंदणी झालेल्या दिव्यांगांची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करून, जिल्हा शल्यचिकित्साकडून तपासणी करून घेण्याची जबाबदारी कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. 

सोलापूर महापालिकेमध्ये दिव्यांगांसाठी असलेल्या तरतुदीबाबत असलेली अनास्था आणि तितकेच तत्कालीन 'निगरगट्ट' अधिकारी या संदर्भात 'सकाळ'ने वारंवार आवाज उठवला. मात्र वरिष्ठांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी 'संरक्षण' दिले. शहरातील दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग झाला नाही. तरतूद निधी एका वर्षात शंभर टक्के खर्च झाला पाहिजे असा आदेश शासनाने दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याबाबत वक्तव्य केले होते. मात्र सोलापूर पालिकेतील संबंधित विभागाने त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली होती. आता सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्ताव आल्याने दिव्यांगाना सुविधा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

'सकाळ'ने केला सातत्याने पाठपुरावा 
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही महापालिकेकडून दिव्यांगांची उपेक्षा होत असल्याबाबतची वृत्तमालिका नोव्हेंबर 2017 मध्ये 'सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्याची दखल घेत प्रशासनाने 3 ते 30 डिसेंबर 2017 या कालावधीत दिव्यांगांचा सर्व्हे आणि नोंदणीची मोहिम राबविली व 26 जानेवारी 2018 रोजी 1633 जणांची यादी प्रसिद्ध केली. मालिकेचा संदर्भ देत, दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संभाजी आरमार या संघटनेनेही सातत्याने पाठपुरावा केला. 

आकडे बोलतात... 
अस्थिव्यंग - 877 
कर्णबधीर - 189 
दृष्टीहीन - 245 
मदीमंद - 254 
मूकबधील - 55 
बहुव्यंग - 13 
एकूण - 1633 

दिव्यांगांसाठी शिफारस केलेल्या सुविधा-सवलती 
- शाळा व महाविद्यालयात शिकणाऱ्यांसाठी - 7.50 लाख रुपये 
- 100 बचतगटांची स्थापना, 5 लाखांची तरतूद 
- दिव्यांगांच्या विवाहासाठी तरतूद - 10 लाख 
- दिव्यांगांसाठी स्पर्धांचे आयोजन - 5 लाख 
- व्यवसायासाठी अनुदान - 12.50 लाख 
- साहित्य व वस्तुंचा पुरवठा - 10.50 लाख 
- व्यायामशाळेची उभारणी - 30 लाख 
- पाच उद्यानांत आधुनिक पद्धतीची खेळणी - 15 लाख 
- मेजर, मिनी व मंडईतील गाळ्यांमध्ये आरक्षण - 3 टक्के 
- पंतप्रधान आवास योजना तळमजल्यावरील घरकुले - 3 टक्के 
- मंडईतील ओटे पूर्णपणे मोफत
- पोहण्याचा तलाव पूर्णपणे मोफत 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.