कऱ्हाड - ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासनाने नवा फंडा अंमलात आणला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून दिले जाणारे वेतन हे आता करवसुलीच्या टक्केवारीवर अवलंबून असेल. ९० टक्के व त्यापेक्षा जास्त करवसुली केल्यास कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार मिळेल, अन्यथा पगारकपातीचा धोका आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतींचा करवसुलीचा प्रश्‍न नेहमीच ऐरणीवर असतो. १०० टक्के कर वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायती या मोजक्‍याच असतात. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीच्या वसुलीचे विविध प्रश्‍न असल्याने त्याचा परिणाम करवसुलीवर होतो. कऱ्हाड तालुक्‍यातील १९९ ग्रामपंचायतींपैकी ९० टक्के करवसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या संख्या फक्त ३६ आहे. उर्वरित ग्रामपंचायती ७० व ८० टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी प्रमाणात कर वसूल करतात. लोकसंख्यानिहाय ग्रामपंचायत आकृतीबंध असून त्यानुसार कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. शासनाने यापूर्वी कराच्या मागणीच्या ९० टक्के वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. ९० टक्के वसुली न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना किती वेतन अदा करावे, याबाबत शासनाचे निर्देश दिले नव्हते. मात्र, शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने त्याबाबत नुकतेच स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यापुढे करवसुलीची टक्केवारी कमी झाल्यास त्याचा परिणाम थेट ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार आहे. 

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वेतनाचा हिस्सा दिला जातो. शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा हिस्सा देण्याचे प्रमाण पाहता शून्य ते पाच हजारांपर्यंत लोकसंख्या व दोन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना १०० टक्के, शून्य ते दहा हजारांपर्यंत लोकसंख्या व दोन लाखांपासून पुढे तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना तसेच तीन ते दहा हजार लोकसंख्या व तीन लाखांपासून पुढे पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना ७५ टक्के तसेच उर्वरित सर्व ग्रामपंचायतींना ५० टक्के वेतन दिले जाणार आहे.

सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या वेतनाचा संपूर्ण हिस्सा मिळावा, यादृष्टीने सर्व ग्रामपंचायतींना ९० टक्के वसुली बंधनकारक आहे. मात्र, त्यापेक्षा कमी वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांनाही शासनाच्या वेतनाच्या हिश्‍श्‍याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणारे वेतन त्या प्रमाणातच मिळेल. यापुढे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या वेतनाचा हिस्सा थेट संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीच्या टक्केवारीवर पगार अवलंबून असल्याने कर्मचारी करवसुली वाढवण्यास प्रयत्नशील राहतील. त्यामुळे ग्रामपंचायतींची करवसुली वाढण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या पगाराचा हिस्साही त्या प्रमाणात मिळेल.  
- डॉ. आबासाहेब पवार, गटविकास अधिकारी, कऱ्हाड