सांगली - राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयाच्या पुणे पीठाचे कामकाज जानेवारी महिन्यापासून बंद असल्याने शेकडो खटले प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे पक्षकारांना दिल्लीतील एनजीटीचे (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) दार ठोठावे लागत आहे. या दिल्लीवाऱ्यांचा नाहक त्रास त्यांना सोसावा लागत आहे.

देशात दिल्ली, भोपाळ, कोलकता, चेन्नई आणि पुणे याठिकाणी राष्ट्रीय हरित लवादाची निर्मिती झाली. या न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल द्यावा लागतो. यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आणि पर्यावरणातील कायदेतज्ज्ञ अशा दोघांमार्फत निवाडा केला जातो. पुणे पीठात महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा तसेच दीव, दमण येथील खटले चालवले जातात.  दरम्यान, सांगलीतील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत या न्यायालयाने महापालिकेवर दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर ‘एनजीटी’ आणखी चर्चेत आले. निवृत्त न्यायाधीश यू.  डी. साळवी व पर्यावरण कायदेतज्ज्ञ या दोघांमार्फत जानेवारीपर्यंत काम सुरू होते. त्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज बंद पडले. सांगलीतील तब्बल १५ तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. जून  महिन्यात न्यायालयास सुटी आहे. परंतु जुलै महिन्यात  तरी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल का? असा सवाल पर्यावरणप्रेमींतून उपस्थित होत आहे. 

सांगली पालिकेला एनजीटीचा दणका 
घनकचरा व्यवस्थापन शून्य असल्याने सांगलीतील सुधार समितीने ‘एनजीटी’कडे धाव घेतली. न्यायालयाने सांगली महापालिकेला दणका देताना वर्षभराची मुदत दिली. आदेशानुसार साठ कोटी निधी महापालिकेने या  कामासाठी राखीव ठेवला. मात्र तरीही व्यवस्थापन शून्य आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा हा अवमान असल्याने यावर सुधार समिती याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र कामकाज बंद असल्यानेही याचिका दाखल करता येत नाही, अशी स्थिती असल्याची माहिती ॲड. अमित शिंदे यांनी दिली. 

झाले काय? 
पीठाचे दोन सदस्य सुनावणीस उपलब्ध असावे लागतात. पुणे पीठाकडे जानेवारीत एकच सदस्य होते. मुख्य पीठाने त्यांना सुनावणी घेण्यास मुभा दिली. मात्र लवादाच्या बार असोसिएशनने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ समिती असल्यास द्विसदस्यीय पीठ स्थापन करता येईल, अशी सुनावणी झाली. दरम्यान, एकमेव सदस्य नंतर दिल्ली येथील मुख्य पीठाच्या अध्यक्षपदी कार्यरत झाल्याने पुणे पीठाचे कामकाज बंद पडले.

शाश्‍वत विकासाला चालना देणारे हे न्यायालय आहे. मात्र जानेवारीपासून न्यायालयाचे कामकाज बंद आहे. सरकारही खोडा घालण्याचे काम करत आहे. पुणे पीठात पाच राज्यांचे कामकाज चालते. जुलै महिन्यात न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- ॲड. अमित शिंदे, जिल्हा सुधार समिती

पर्यावरण विचार आणि समस्येसाठी न्यायालय उभारणारा भारत हा जगातील तिसरा देश आहे. दिखावू विकास आणि योजनांचा पंचनामा लवादाने केला आहे. हे न्यायालय बंद पाडण्यामागे पर्यावरणविरोधी राजकीय षड्‌यंत्र आहे. सहा महिन्यांपासून न्यायालयाचे कामकाज बंद आहे. जुलै महिन्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली परंतु तीही दोन आठवड्यांसाठीच झाली आहे. कायमस्वरूपी न्यायाधीश न देण्यामागे मोठे षडयंत्र आहे.
- ॲड. असिम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते