महापौर, आयुक्त बदलले; सत्ताकेंद्र विभागले; पण कारभार?

वर्ष सरले... सरत्या वर्षाने काय दिले? कोणते बदल येत्या वर्षावर परिणाम करतील? दृश्‍य आणि अदृश्‍य बदलांचे नेमके परिणाम काय झाले? प्रत्येक क्षेत्रात असं काही ना काही घडलंच. जिल्हा केंद्रस्थानी ठेवून विविध क्षेत्रातील घडामोडींची दखल घेतानाच भविष्यातील होऊ घातलेल्या या बदलांचा घेतलेला हा कानोसा...

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये महापौर-उपमहापौर बदल... जुलैमध्ये आयुक्त बदल आणि डिसेंबरमध्ये पालिकेच्या तिजोरीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कब्जा असे मोठे बदल घडल्यानंतर महापालिकेच्या एकूण कारभारात काय बदल झाला? गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी बेलगाम कारभारला काहीशी शिस्त लावण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित सर्व प्रश्‍न ‘जैसे थे’च आहेत. पहिल्या अडीच वर्षातील भानगडींना काहीसा चाप बसल्याचे दिसत असले तरी गतिशून्य कारभारामुळे काँग्रेसच्या सत्तेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

मदन पाटील यांच्या निधनानंतर महापालिकेत विशाल पाटील-शेखर माने यांचा उपमहापौर गट उघडपणे स्वकीयांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात उतरला. या गटाने महापालिकेतील अनेक भानगडींना चाप लावला. उपमहापौरपद खेचून घेतल्यानंतरही विरोधक म्हणून या गटाचा पवित्रा कायम राहिला. पहिल्या अडीच वर्षांत महापालिकेच्या कारभारात बेशिस्तपणा आला, त्याला मुख्यत्वे तत्कालीन आयुक्त अजिज कारचे यांचा भ्रष्ट कारभार कारणीभूत ठरला. त्यामुळेच गेल्या जुलैमध्ये त्यांची बदली झाली. नवे आयुक्त खेबुडकर यांनी कारभाराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. थकबाकी वसुलीवरही प्रभावीपणे लक्ष दिले. मात्र या वर्षभरात प्रलंबित कामांचे पुढे काय झाले याचे उत्तर मात्र ‘जैसे थे’ असेच द्यावे लागेल. शेरीनाला, ड्रेनेज, पाणी, घरकुल या चारही महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये झाले काहीच नाही. वर्षानुवर्षे कोट्यवधींचा खर्च होऊनही या योजनांची शहरासाठी उपयुक्तता शून्य आहे. 

ड्रेनेज योजनेचा खर्च मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतोच आहे. आराखडा बाह्य कामांच्या तक्रारीची ना आमदारांनी तड लावली ना सत्ताधारी विरोधकांनी. ८०-९० कोटींवर खर्च होऊनही एकही ड्रेनेज लाइन सुरू झालेली नाही.

महाआघाडीच्या सत्ताकाळात उभ्या राहिलेल्या अकरा पाण्याच्या टाक्‍यांमध्ये थेंबभर पाणी पडले नाही. ५६ आणि ७० एमएलडी क्षमतेचे माळबंगल्यावरील जलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या कामावरील प्रश्‍न चिन्ह हटलेले नाही. या योजनांचे वाटोळे ज्या नियोजनशून्यतेमुळे झाले त्यापासून काही एक धडा घेणे दूर. उलट मिरज शहरासाठी नियोजित सुमारे १०३ कोटींच्या पाणी योजनेच्या मलई वरपण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे नुकत्याच झालेल्या महासभेत उघड झाले. 

आयुक्त खेबुडकर यांच्यापुढील आव्हाने मोठी आहेत. त्यात बेलगाम प्रशासनाला काहीएक शिस्तीची गरज आहे. भ्रष्टाचाराचे मूळ इथल्या बेशिस्तीत आहे. ना सभानियम, ना सेवानियम, ना पदोन्नती, ना रोड रजिस्टर असा....ना चा पाढा वाचाल तेवढा थोडाच. या सर्वच प्रश्‍नांना भिडण्यासाठी कठोर निर्णयांची आवश्‍यकता आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर ही स्थिती असताना पालिकेच्या दैनंदिन कामांमध्येही शिस्त आणण्याची गरज आहे. वाढती अतिक्रमणे, खोक्‍यांनी आणि फिरत्या विक्रेत्यांनी व्यापले गेलेले रस्ते, पालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागांवर फलक लावणे, मालमत्तांचा विकास, शाळांचे भवितव्य अशा अनेक पातळ्यांवर प्रशासनांचा अंकुश हवा होता तोच दिसत नाही. रस्त्यांवर खोक्‍यांच्या माळा उठवण्याचे ठराव घुसडले जातात. ते करणारे झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेतला जात नाही. महापालिकेच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तांमधून पालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नांचा आढावा घेतला जात नाही. नोटाबंदीनंतर सुमारे अठरा कोटींची करवसुली ही सर्वात दिलासादायक बाब ठरली. त्यातून काही प्रलंबित योजना मार्गी लागतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. 

महापालिकेच्या सत्ताकारणात मात्र गेल्या वर्षभरात मोठे बदल झाले. मदन पाटील गट, काँग्रेस अंतर्गत उपमहापौर गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी तीन सत्ताकेंद्र पालिकेत तयार झाली. यात सध्या उपमहापौर गट विरोधकांच्या भूमिकेत आहे. विशाल पाटील आणि शेखर माने यांनी पालिकेच्या सत्तेचा मोठा परिघ व्यापला आहे. त्यांच्या सहकार्यानेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नुकतेच स्थायी समितीचे सभापतिपद आल्याने निर्माण झालेल्या कडबोळ्याची पुढील वर्षभरात कशी वाटचाल होते, हे पाहणेही रंजक ठरेल. विरोधक आणि सत्ताधारी असा डबल रोल राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आला आहे. पालिकेत पतंगराव कदम गटाचा उघडपणे हस्तक्षेप याच वर्षी सुरू झाला. स्थायी समितीच्या निवडीच्या निमित्ताने मिरज पॅटर्नची उघड चर्चा झाली. त्यात इद्रिस नायकवडी यांनी पुन्हा एकदा उलट चाल करीत नेत्या जयश्री पाटील यांना धक्का दिला. 

आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी महापालिकेच्या विशेष लेखापरीक्षणाची केलेली घोषणा यावर्षीही पूर्ण झाली नाही. महापालिकेसाठी कोणताही विशेष निधी आला नाही की त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कोणतेही मोठे काम मार्गी लागले नाही. महापालिका क्षेत्रातील दोन्ही आमदारांनी न चौकशी लावली न काही सांगण्यासारखे केले. जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात जाऊन पालिकेचा घनकचरा प्रश्‍न गतवर्षी ऐरणीवर आणला. पालिकेला ४२ कोटी रुपये अनामत रकमेपोटी भरण्यास भाग पाडले, मात्र यावर कोणताही ठोस निर्णय वर्षभरात झाला नाही. झाले एवढेच की अनुत्पादक अशा कचरा वर्गीकरण यंत्रणेवर लाखो रुपयांचा खर्च मात्र झाला. पालिकेने खरेदी केलेल्या सेग्रीगेटरचा घोटाळा आजही कागदोपत्री अडकून पडला आहे. डीपी रस्त्यांसाठी भूमिसंपादनाच्या नावाने सुरू असलेली घोटाळ्यांची मालिका अजूनही सुरूच आहे. आणखी ६७ लाख रुपयांचा चुराडा यावर्षी झाला. नेते मदन पाटील यांच्या स्मारकाच्या कामावर कोटीभर रुपयांचा खर्च झाला आणि आणखी ८५ लाखांची तरतूद नुकतीच झाली. या स्मारकाचा खर्चही मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत जायची चिन्हे दिसत आहेत. वर्ष सरताना हाती काय लागले याचा हिशेबच करायचा झाला तर फक्त सत्तेचा खेळ. बाकी शून्यच.

वर्षभरात... 
आराखडाबाह्य ड्रेनेज कामे, त्यांची बिले वादग्रस्त
सेग्रीगेटर खरेदीतील घोटाळा उघडकीस
डीपी रस्त्याच्या भूमिसंपादनाच्या घोटाळ्यांची मालिका कायम
वादग्रस्त आयुक्त अजिज कारचे यांची अवेळी बदली
नोटाबंदीनंतर राज्यात विक्रमी थकीत करवसुली
प्रतापसिंह उद्यान व लेसर शोचे उद्‌घाटन
स्थायी समिती तसेच दोन प्रभाग समित्यांवर राष्ट्रवादीचा कब्जा
उपमहापौर गट व काँग्रेसमध्ये वर्षभर रणकंदन कायम
सरकारकडून विशेष लेखापरीक्षण व निधीच्या घोषणाच.