गडहिंग्लज : एखादे अभियान, योजना राबविताना केवळ हेतू चांगला असून चालत नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही योग्य पद्धतीने करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामध्ये ढिसाळपणा झाला तर काय होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून दिव्यांग उन्नती अभियानाकडे पाहता येईल. दिव्यांगांचे साहित्य तालुकास्तरावर येऊन पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे; मात्र त्याच्या वितरणासाठी अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. या कालावधीत राज्यातील सरकार आणि जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारीही बदलले तरी दिव्यांगांना "उन्नती'ची प्रतीक्षा कायम आहे. 

दिव्यांगांना आधार देण्यासाठी केंद्र शासनाने दिव्यांग उन्नती अभियान राबविले. त्यासाठी एलिम्को कंपनीचे सहकार्य घेण्यात आले. सुरवातीला प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांच्या माहितीचे संकलन करून घेतले होते. त्यासाठी आशा स्वयंसेविकांची मानधन तत्त्वावर नेमणूक केली होती. त्यांच्याकडून जिल्ह्यातून सुमारे 15 हजार दिव्यांगांची नोंदणी झाली होती. दुसऱ्या टप्प्यात या दिव्यांगांचे तालुकास्तरावर शिबिर घेतले होते. यामध्ये दिव्यांगांची तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या पथकामार्फत 21 प्रकारांत तपासणी करण्यात आली. त्यातून सुमारे साडेपाच हजार दिव्यांग साहित्यासाठी पात्र ठरले होते. 

या दिव्यांगांना आवश्‍यकतेनुसार साहित्य देण्याचे नियोजन होते. ट्रायसिकल, व्हिलचेअर, एडीएल किट, रोलेटर, एमआर किट आदी साहित्य ऑगस्ट महिन्यात तालुकास्तरावर पाठविले आहे; मात्र त्याच्या वितरणाबाबत कोणत्याच सूचना दिलेल्या नव्हत्या. अद्यापही परिस्थिती कायमच आहे. त्यामुळे हे साहित्य वितरणाविना पडूनच आहे. जिल्हा परिषदेने राज्यात सर्वोत्कृष्ट काम केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम घेतला जाणार असल्याचे सुरवातीला सांगण्यात आले. त्यानंतर या अभियानात सहकार्य करणाऱ्या एलिम्को कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वेळ मिळत नसल्याचे कारण पुढे आले. या साऱ्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे साहित्य वितरणाच्या विलंबात आणखीनच भरच पडली आहे. 

या कालावधीत राज्यातील सरकार बदलले आहे, तर जिल्हा परिषदेतील सत्ता आणि त्यासोबत पदाधिकारीही बदलले आहेत. दिव्यांगांकडून साहित्याबाबत सातत्याने विचारणा होत आहे; पण साहित्य वितरणाच्या पातळीवर कोणत्याच हालचाली दिसत नाहीत. नवे सरकार आणि पदाधिकारी तरी या प्रश्‍नाकडे लक्ष देणार का? हा प्रश्‍न आहे. 

ही चेष्टा नव्हे का? 
दिव्यांग उन्नती अभियान राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेची सारी यंत्रणा कार्यरत होती. दिव्यांगांचा सर्व्हे करण्याचे काम आशा स्वयंसेविकांवर होते. त्यांना अद्याप मानधनाचा पत्ता नाही. तालुकास्तरावरील शिबिरात हजारो दिव्यांगांतून 30 ते 35 टक्के दिव्यांगांना पात्र ठरविले. त्यासाठी पंचायत समितीची सारी यंत्रणा कामाला लागली. इतके सारे करूनही कंपनीकडून केवळ तारीख मिळत नाही म्हणून दिव्यांगांना पाच महिन्यांपासून साहित्य मिळत नसेल तर ही चेष्टा नव्हे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

वितरणाची जबाबदारीही कंपनीवर

दिव्यांग उन्नती अभियान केंद्र शासनाचे आहे. एलिम्को कंपनीतर्फे ते राबविले गेले आहे. जिल्हा परिषदेने त्यासाठी सहकार्य केले आहे. साहित्य वितरणाची जबाबदारीही कंपनीवरच आहे. कंपनीकडून तारीख न मिळाल्यामुळे साहित्याचे वितरण रखडले आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. 
- दीपक घाटे, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर