सोलापूर  : शासनाच्या आदेशानुसार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 27 रुपयांऐवजी कमी दर दिल्याने बहुतांशी सहकारी दूध संघाना सरकारने नोटीस बजावली आहे. त्याविरोधात पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर व नाशिक विभागातील आठ सहकारी संघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर 25 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. 

शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना 3-5, 8-5 फॅट असलेल्या दुधाला 27 रुपयांचा दर देणे बंधनकारक असूनही राज्यातील 17 पैकी बहुतांशी सहकारी दूध संघाकडून 17 ते 19 रुपयांचा दर दिला जात आहे. त्यामुळे पुण्यासह अन्य विभागातील सहकारी दूध संघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणारे दूध संघ बरखास्त करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. परंतु, शासनानेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर राज्याच्या धर्तीवर थेट अनुदान द्यावे, सहकारी दूध संघांकडील अतिरिक्‍त दूध हमीभावाने खरेदी करावे, शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करावा, अशा मागण्या या दूध संघांकडून करण्यात येत आहेत. याबाबत सहकारी दूध संघ आता 25 जूनला उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. 

पुणे विभागातील गोकूळ, कात्रज आणि बारामती तालुका दूध संघ, औरंगाबाद विभागातील बीड व औरंगाबाद जिल्हा दूध संघ तसेच नाशिकमधील संगमनेर, राजहंस तर अहमदनगर दूध संघांनी शासनाच्या दूध दरवाढीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अन्य दूध संघांना तो निर्णय लागू करण्यात येईल. नोटीस बजावलेल्या दूध संघांची आता मुंबईत 8 व 15 जूनला सुनावणी होणार आहे. - सुनील शिरापूरकर, उपनिबंधक, दुग्ध विभाग