विटा : येथील नगरपरिषद,प्रशासन,व्यापारी मेडिकल व्यवसायिक व भाजी विक्रेते यांनी कोरोणाच्या प्रतिबंधासाठी व संचारबंदीचे पालन व्हावे यासाठी विटेकर नागरिकांना घरपोहोच सुविधा देण्याची संकल्पना फोल ठरली?असा प्रश्न निर्माण होत आहे.साहित्य घरपोच करण्याच्या उपक्रमाला नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे.शनिवार-रविवार या दोन दिवशी पूर्ण लॉक डाऊन असल्याने सोमवारी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक खरेदीसाठी बाहेर दिसत होते. 

नगरपरिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी यांनी प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाने व व्यापाऱ्यांच्या साह्याने किराणामाल,औषधे,भाजीपाला अशा जीवनावश्‍यक साहित्य,वस्तू घरपोच देण्याचा आदर्श उपक्रम राबविला. कागदावर व व्हाट्‌सअपवर याचे नियोजन चांगले झाले.परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाही होताना फारसे दिसले नाही. यामध्ये 'फारसा कोणाचाच दोष नाही पण अनेकांचा दोष आहे' असे दिसून आले. 

साहित्य पोहोच करण्यासाठी घरी गेलेल्या व्यापाऱ्यांना 'आम्हाला ही वस्तू पसंत नाही' म्हणून नागरिकांनी साहित्य माघारी न्यायला लावणे,व्यापारी काहीवेळा साहित्य घेऊन जाताना त्यांना पोलिसांकडून अडवणूक होणे,मोठ्या प्रमाणावर साहित्य घेऊन जाताना वाहनांचा प्रश्न निर्माण होणे,व्यापाऱ्यांकडे वानतूट होणे,बिलाची रक्कम देताना समस्या निर्माण होणे,पोलीसांना नेमकी कोणती वाहने नागरिकांना साहित्य पोहोच करण्याच्या कामासाठी आहेत? याबाबत शंका येणे,योग्य व पुरेसे नियंत्रण न राहणे अशा अनेक कारणांमुळे विट्यातील घरपोहोच उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाला नाही. पर्यायाने सोमवारी मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर व किराणा दुकान, मेडिकल जवळ जमले होते. 

नगरपालिका पदाधिकारी,अधिकारी,प्रशासन,व्यापारी, मेडिकल व भाजीविक्रेते त्यांच्यामध्ये पुरेसा ताळमेळ नसणे व काही चुकीच्या घटनांचा परिणाम सर्व यंत्रणेवर होणे यामुळे घरपोच उपक्रम अपयशी ठरला असे काही नागरिकांचे मत आहे.हा उपक्रम पुन्हा त्रुटी दूर करून राबवून यशस्वी करण्यासाठी संबंधितांनी पुन्हा सुनियोजन करावे.आणि नागरिकांना घरपोच साहित्य चांगल्या दर्जाचे व योग्य दरात मिळावे अशी अपेक्षा व मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.तर नागरिकांकडून सहकार्य व्हावे,एखाद्या वस्तूच्या पसंती बाबत तडजोड केली जावी अशी मागणी विक्रेत्यांकडून केली जात आहे. तर व्यापाऱ्यांनी उत्तम सेवा द्यावी व नागरिकांनी पोहोच सेवेचा लाभ समंजसपणे घ्यावा आणि घराबाहेर पडू नये असे आवाहन नगरपरिषद व प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.