सातारा : प्रत्येकाला घटनेने सुरक्षित केले आहे. एकदा आमदार झाले, की पेन्शन सुरूच राहते. मग शेतकऱ्यांसाठी कायद्याने का सुरक्षितता नाही? 2006 पासून देशात एक लाख 86 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून, त्यास सरकार जबाबदार आहे. सरकारने "इर्मा' कायदा लागू करावा, अशी माझी मागणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतीविषयक मागण्या, सुधारणांचे निवेदन देणार असल्याची माहिती कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी दिली.
 
जिल्ह्यातील कृषी पदवीधरांचा मेळावा आज येथील एका हॉटेलमध्ये झाला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुळीक म्हणाले, ""अर्थसंकल्प करताना प्रथम शेतीला प्राधान्य दिले पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या कृषीविषयक धोरणाविषयी मी समाधानी नाही. 2006 पासून देशात एक लाख 83 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्याला सरकारच जबाबदार आहे. "इर्मा' कायदा लागू केली असता तर शेतकऱ्यांचे जीव वाचले असते.''
 
दहा वर्षे शेतीचे प्रश्‍न जेथे आहेत तिथेच आहेत. शेती कायद्यापासून वंचित आहे. शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा कायदा नाही. शेतीला पाणी द्यावे, वेळेवर वीज द्यावी, अशी कोठेही तरतूद नाही. हमीभाव द्यावा, असा कायदा नाही. प्रत्येक देशात कोणत्याही आपत्तीपासून शेतीचे नुकसान झाले तरी ते भरून दिले जाते. शासनाची ती वैधानिक जबाबदारी आहे. दुष्काळ, पूर, रोग, कीड यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या होणाऱ्या नुकसानीचे पैसे मिळाले पाहिजेत. यासाठी नरेंद्र मोदी यांना शेतीविषयक निवेदन देणार आहे, असे डॉ. मुळीक यांनी सांगितले. या वेळी माजी सनदी अधिकारी विश्‍वासराव भोसले, सुदामराव अडसूळ, हणमंतराव मोहिते आदी उपस्थितीत होते. 

वाहन लागत नसेल तर सोडतो
 
मी कोणत्याही सरकारच्या शेतीविषयक भूमिकेशी सहमत नाही. प्रत्येक गोष्टीत उदयनराजे भोसले यांच्याशीही सहमत नाही. समर्थन फक्‍त शेती आणि शेतकऱ्यांचे करतो. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वाहन लागते तेव्हा वाहन आम्ही वापरतो आणि वाहन लागत नसेल तर वाहन सोडून देतो, असे मार्मिक उत्तरही डॉ. मुळीक यांनी एका प्रश्‍नावर दिले.