सातारा - शहरातील बेकायदा बांधकामांची यादी जाहीर करण्याच्या नगरविकास विभागाच्या आदेशाला सातारा नगरपालिकेसह जिल्ह्यातील सर्वच पालिका व नगरपंचायतींनी केराची टोपली दाखवली आहे. साताऱ्यात गेल्या सहा महिन्यांत ४० हून अधिक बांधकामांना पालिकेने बेकायदा बांधकामप्रकरणी नोटिसा दिल्या आहेत. जिल्ह्यातील पालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची संख्या हजाराच्या घरात आहे. या बांधकामांवर कधी व कोण कारवाई करणार, असा प्रश्‍न आहे.

शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामांबाबत वाढत्या तक्रारी असल्या तरी बऱ्याचदा स्थानिक प्राधिकरणाकडून त्याकडे डोळेझाक केली जाते. तक्रारदार इरीला पेटला तरच अशा बांधकामदारास पालिका-नगरपंचायती अधिनियमानुसार नोटीस दिली जाते. त्यापुढे काहीच होत नाही. अशा बेकायदा इमारतींतील लोक फ्लॅट, गाळे घेतात. बहुतांश वेळा अशा नागरिकांना इमारत अथवा त्यातील बांधकाम बेकायदा असल्याची माहिती नसते. खरेदीनंतर फसगत झालेल्या नागरिकांचे डोळे उघडतात. हे टाळण्यासाठी नगरविकास विभागाने पालिका व नगरपंचायतींना बेकायदा बांधकामांची प्रभागनिहाय यादी वेळच्यावेळी आपल्या वेबसाईटवर तसेच वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये विकसकाची नावेही नमूद करण्याचे बंधन आहे.

मे महिन्यात याबाबतचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील आठ पालिका आणि तितक्‍याच नगरपंचायत क्षेत्रात अद्याप अशी यादी तयार झालेली नाही. सातारा ही जिल्ह्यात एकमेव ‘अ’ वर्ग पालिका आहे. येथील काही चांगले प्रशासकीय आदर्श घेऊन जिल्ह्यातील इतर पालिका मार्गक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, साताऱ्यातही बेकायदा बांधकामांची यादी अद्याप तयार झालेली नाही. ती प्रसिद्ध करणे लांबच राहिले आहे.

जानेवारीपासून सातारा पालिकेने बेकायदा बांधकामप्रकरणी ४० विकसकांना नोटिसा दिल्या. ही झाली पालिकेच्या अभिलेखावरील संख्या; तक्रारी न झालेल्या अथवा तक्रार होऊनही विविध कारणांनी दाबल्या गेलेल्या बेकायदा बांधकामांची संख्या शंभरच्या घरात आहे. जिल्ह्यातील सर्व पालिका-नगरपंचातींमधील बेकायदा बांधकामांचा अनधिकृत आकडा एक हजारच्या घरात असल्याचा या क्षेत्रातील अभ्यासकांचा अंदाज आहे. 

काय आहेत नगरपालिकांना निर्देश...
 अनधिकृत बांधकामांची यादी विकसकाच्या नावासह प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून नागरिक अशा इमारतीबाबत जागरुक राहतील.
 बेकायदा बांधकामाला नोटीस देताना कॅव्हेट दाखल करावी, जेणेकरून न्यायालयाचा एकतर्फी स्थगिती आदेश मिळणार नाही. 
 अशा बांधकामांची यादी दुय्यक निबंधकाला द्यावी, जेणेकरून अशा इमारतीमधील व्यवहारांची नोंद होणार नाही.

बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालण्यामागील कारणे सर्वश्रुत आहेत. पालिकांनी बेकायदा बांधकामांची यादी जाहीर केल्यास कोणताही गाळा, सदनिका घेण्यापूर्वी ते बांधकाम कायदेशीर असल्याची खात्री करून घेणे सोपे होईल. तसेच गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या विकसकांना चाप बसेल.
- शंकर माळवदे, माजी उपाध्यक्ष, सातारा