किल्लेमच्छिंद्रगड: गायीच्या दुधाचे वाढते उत्पादन विचारात घेवून राज्य शासनाने जानेवारीमध्ये दुधाचे दर ५ ते ७ रुपयांनी कमी केले. पुढे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या रेट्यामुळे ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

मात्र गेली दोन महिने केवळ पशुधनाची टॅग नोंदणी आणि दूध उत्पादकांच्या आधार आणि बँक खाते नोंदणीत वाया गेले असून अनुदान देणेबाबत अजूनही प्रशासकीय पातळीवर पूर्तता पूर्ण झालेली नाही. त्यातच ११ मार्चपासून ५ रुपये अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे राज्य शासन शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा, अनुदान बुडविण्याच्या विचारात तर नाही ? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित होतोय.मार्च ते सप्टेंबर हा दूध व्यवसायातील कृष काळ समजला जातो. या सहा महिन्यात दुधाचा तुटवडा निर्माण होत असलेने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना चार रुपये शिल्लक राहतात.

तथापि लोकसभेची आचार संहिता लागू झाल्यानंतर लोकसभेची निवडणुक प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत आचार संहितेच्या काळात शासनास दुध दरवाढीची घोषणा करता येणार नसलेने शेतकऱ्यांना कवडीचीही दरवाढ मिळणार नाही.

त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात मे महिना अखेर १३ मार्चच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफसाठी केवळ २० रुपये दर मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना पदरमोड करून दुभती जनावरे सांभाळावी लागणार आहेत.

२५ ते ३० लिटर दूध देणाऱ्या देणाऱ्या व दुध उत्पादन घटलेल्या सुमारे ७० हजार ते १ लाखापर्यातच्या गायी केवळ १० ते १५ हजार रुपये, लहान वासरे ३ ते ४ हजार रुपये कत्तल खाण्यासाठी विक्री रवाना होताना दिसून येतात.

ऐन आचार संहीतेच्या तोंडावर राज्य शासनाने ५ रुपये अनुदान बंद केल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आज बाजारात सरकीचा दर ३० रुपये, गोळी पेंडीचा दर ३४ रूपये किलो आणि दुधास २० रूपये दर मिळणार असल्याने शासकिय धोरणाने शेतकऱ्यावर भिक मागण्याची वेळ आणली आहे. याचा परिणाम म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना शेतकरी धडाशिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत.

"आमचेकडे १२ गायी आहेत, शासनाने त्याचे संगोपन करावे आणि आम्हास फक्त ५ रुपये प्रती लिटर नफा म्हणून द्यावेत. सरकार साखर सम्राट, दुध सम्राट, भांडवलदार यांचे बटीक झाले आहे. हीच परिस्थिती एकदोन वर्षे राहिली तर जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.'

__राहुल पाटील, शेतकरी, किल्लेमच्छिंद्रगड