| बहुमताने 156 कोटींचे बजेट मंजूर; सत्ताधारी, विरोधकांत खडाजंगी
सातारा - झिजिया करवाढीचा अर्थसंकल्प सातारकरांचे कंबरडे मोडणारा आहे, करवाढ करून सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांच्या शिट्ट्या वाजविल्या आहेत, ठेकेदार पोसण्यासाठीच ही करवाढ केली, उठसूट करवाढ ही सभागृहाची पद्धत नाही, गळचेपी न करता उत्पन्न वाढवावे आदी विरोधकांच्या आरोपांना न जुमानता सातारा विकास आघाडीने 156 कोटींचा अर्थसंकल्प 22 विरुद्ध 16 मतांनी मंजूर केला. पाणीपट्टी, स्वच्छता, बांधकाम विकास, अतिक्रमण विभाग आदी करांच्या माध्यमातून पालिकेने करवाढीचा आर्थिक बोजा नागरिकांवर टाकला आहे. नगराध्यक्ष माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेली अर्थसंकल्पीय सभा वादळी ठरली. पाणीपट्टी, बांधकाम विकास कर, अतिक्रमण विभागाकडील कर, मंडईतील विक्रेत्यांच्या शुल्कात, शाहूकला मंदिर, खासगी पाणी वाटपात वाढल्याने त्याविरोधात नगरविकास आघाडी, भाजपच्या नगरसेवकांनी तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. स्वत: उत्पन्न वाढीकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष करत नागरिकांची गळचेपी केल्याचा आरोपही करण्यात आले. विरोधकांच्या टीकेनंतर मंडई शुल्क व शाहू कलामंदिरातील स्थानिक कलाकरांसाठी केलेली दरवाढ जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय नगराध्यक्षांनी घेतला. विरोधानंतरही घरगुती स्वच्छता कर एक रुपया, तर वाणिज्यसाठी 1.50 रुपया स्वच्छता कर आकारण्यात आला. मुंडईतील विक्रेत्यांची करवाढ कमी करून, बाहेर बसणाऱ्यांची करवाढ करावी, शाहू कलामंदिरात मिनी थिएटर सुरू करावे, तसेच स्थानिक कलाकारांसाठी आकारलेले अडीच हजारांचे भाडे एक हजार रुपये करावे, अशा सूचना सिद्धी पवार यांनी केल्या. अशोक मोने बोलत असतानाच प्रेक्षागृहात भाजी विक्रेते आले. करवाढ कमी करण्यासाठी त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. मोनेंनी पूर्वीप्रमाणेच त्यांना कर आकारावा, अशी मागणी केली. त्यावर सभेच्या शेवटी नगराध्यक्षांनी जुनेच कर आकारण्याचे मान्य केले. करवाढ अन्यायकारक असून, आमचा त्याला विरोध आहे. झिजिया कर आकारून सातारकरांचे कंबारडे मोडले जात आहे, असा आरोप "नाविआ'चे गट नेते अमोल मोहिते यांनी केला. अर्थसंकल्प नामंजूर असल्याचा गदारोळ विरोधकांनी केल्यानंतर नगराध्यक्षांनी मतदान घेतले. त्या वेळी सातारा विकास आघाडीच्या 21 नगरसेवक व नगराध्यक्ष असे 22 सदस्यांनी हात वर करून मंजुरी दिली, तर नगरविकास आघाडीच्या 12 व भाजपच्या चार नगरसेवकांनी त्याला विरोध दर्शविला.
अशोक मोने- बनकरांचे युक्तिवाद
पाणीपट्टी वाढविणे का गरजेचे आहे, हे मांडताना ऍड. दत्ता बनकरांनी नगराध्यक्ष असतानाही अशोक मोनेंनी शहापूर योजना लादली असल्याचा आरोप केला. त्यावर शाब्दिक हल्ला चढविताना मोने म्हणाले, ""बनकरांनी वकिली पद्धतीने सांगितले, ते चांगले आहे; पण शहापूर योजना आणली नसती, तर गत दुष्काळात सातारकरांचे काय हाल झाले असते, ते तुम्हाला कळले असते. योग्य काय ते मला समजते.''
उड्डाणपुलाच्या सुशोभीकरणासाठी तरतूद
पोवई नाका येथील नियोजित उड्डाण पुलावर सुशोभीकरणासाठी दहा लाखांची केलेल्या तरतुदीवर अशोक मोने यांनी ताशेरे ओढले. हा पूल कागदावरही नसताना तेथे कशासाठी तरतूद केली? असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. चर्चेनंतर हा विषय स्थगित ठेऊन सुधारित अंदाजपत्रकात बदल करण्याचे नगराध्यक्षांनी मान्य केले. अग्निशमन यंत्रणा पूर्ण केल्यानंतरच दोन टक्‍के कर लावा, नागरिकांना एकूण 30 टक्‍के कर भरावा लागत आहे. पालिकेने अवाजवी खर्च करून नागरिकांची थट्टा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. |
