शिरोली पुलाची - वीज दरवाढीबाबत मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यासह उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. औद्योगिक धोरण मसुद्यांत उद्योजकांच्या समस्यांचा समावेश करणार असल्याची ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मंत्री देसाई यांनी संवाद साधला. ‘गोशिमा’ने बैठकीचे नियोजन केले. आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर उपस्थित होते.

‘महावितरण’ने २२ टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. यामुळे उद्योग अडचणीत आल्याचे चंद्रकांत जाधव यांनी सांगितले. परदेशी कंपन्यांबरोबर नव्हे तर शेजारच्या राज्यांतील उद्योजकांशी स्पर्धा करावी लागत असल्याचे आयआयएफचे अध्यक्ष सुरेश चौगुले यांनी सांगितले. दरवाढीच्या संकटामुळे उद्योग अन्यत्र स्थलांतरित होण्याची भीती उदय दुधाणे यांनी व्यक्त केली.

मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘वीजदरवाढीबाबत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी उद्योजकांचा प्रतिनिधी म्हणून भांडलो आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री बावनकुळे, औद्योगिक संघटनेचे प्रतिनिधींची मुंबईत बैठक घेण्याचा प्रयत्न करू.’’

उद्योजकांना वाढीव एफएसआय द्यावा, ट्रक टर्मिनससाठी जागा देण्याची मागणी ‘स्मॅक’चे संचालक अतुल पाटील यांनी केली. किमान वेतन आयोगाच्या समितीवर उद्योजकांचा प्रतिनिधी घेण्याची मागणी नितीन वाडीकर यांनी केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत उद्योजकांचा प्रतिनिधी घ्यावा, अशी मागणी प्रदीप व्हरांबळे यांनी केली. इएसआय रुग्णालयाबाबत शीतल केटकाळे यांनी प्रश्‍न केला. उद्योग विस्तारासाठी जागेची मागणी हरिश्‍चंद्र धोत्रे यांनी केली. टेक्‍स्टाईल उद्योगातील समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी शामसुंदर मर्दा यांनी केली.

ईवे बिलाबाबत श्री. जगदाळे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. सुरजित पवार यांनी स्वागत केले. एस. एस. पाटील, डी. डी. पाटील, रामप्रताप झंवर, सुरेंद्र जैन, रामराजे बदाले, दीपक पाटील, आर. पी. पाटील उपस्थित होते.

करवसुलीचे अधिकार
एमआयडीसीतून ग्रामपंचायत कर वसूल करते; मात्र सुविधा देत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयानुसार करवसुली एमआयडीसी करेल. त्यातील काही टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल आणि उर्वरित रकमेतून उद्योजकांना प्राथमिक सुविधा देण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

भूखंडास मुदतवाढ
कोल्हापूर महापालिका परिवहन विभागास एमआयडीसीने १९९३ मध्ये भूखंड दिला आहे; मात्र तो पडून आहे. भूखंडाची विनामोबदला मुदत वाढवून मिळावी यासाठी पालिकेचे प्रतिनिधी व अधिकारी मुंबईला आले होते. भूखंड वापरात आणण्याच्या अटीवरच मुदतवाढ देणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.